स्थानीय तहमा अनियमितताको चाङः पारदर्शी हुन डराउँछन् स्थानीय तह

जनकपुरधाम । धनुषाको सबैला नगरपालिकाको मुल गेटअगाडि स्थानीय अनशन बसेको दुई साता भयो। निवेदन दिँदा पनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि धनुषाको सबैला नगरपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिका साताजना पदाधिकारी अनशन बसेका छन्।

गत जेठ २३ मा समितिले नौवटा शीर्षकमा सूचना उपलब्ध गराइदिनका लागि नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर हालसम्म एउटै शीर्षकमा सूचना उपलब्ध नगराएको समितिका संयोजक सुरेशकुमार यादवले बताए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना दिन नमानेको हाम्रो शंका छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाको दस्तावबज, संसदीय विकास कोषबाट काम भएको योजनाको स्पष्ट विवरण, कोभिड–१९ रोकथाम तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालनसहितको खर्चलगायतका विवरण नगरपालिकासँग माग गरेको समिति संयोजक यादवले जानकारी दिए।

नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरेको अनियमितताको छानबिन गर्न समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गराएको छ। तर अख्तियारले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छैन। अख्तियारले नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा तत्कालै छानबिन अगाडि बढाए भ्रष्टाचारको चाङ फेला पर्ने यादवको भनाइ छ।

सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका जीवन अधिकारीले यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा सूचनाका लागि निवेदन दर्ता गराएको दुई वर्ष बितिसक्यो। तर उनले गाउँपालिकाबाट अझै सूचना पाउन सकेका छैनन्।

०७६ भदौ १० गते अधिकारीले यस गाउँपालिकास्थित माध्यमिक विद्यालय महेशवारीमा निकासा भएको रकमको पूर्ण विवरणका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराइएको अधिकारीको भनाइ छ।

सर्वसाधारण मात्र होइन सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले पत्राचार गरेर कोभिड व्यवस्थापनमा भएको खर्चको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भन्दासमेत सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएनन्। एकमुष्ट एक करोड ३७ लाख खर्च देखाएर विवरण लुकायो।

यस गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितताको मात्र चाङ छैन कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारीमा समेत अनियमितता पाइएको छ। अनियमित ढंगबाट कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सेटिङमा अनियमितता भएको स्थानीयको भनाइ छ।

गाउँपालिकाका स्थानीय अगुवा संजय यादवका अनुसार शिक्षा, प्राविधिकलगायतका शाखाबाट सञ्चालन हुने काममा व्यापक अनियमितताको शंका छ। यस पालिकाकाको अनियमितता छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा निवेदन दर्ता भएको छ। तर, अख्तियारबाट देखिनेगरी कुनै कारबाही नभएपछि स्थानीय निरास बनेका छन्।

सिरहाको सुखिपुर नगरपालिकाको हविगत पनि उस्तै छ। यहाँका केही वडा अध्यक्ष समेतले नगरपालिकाको आय–व्यय विवरण सार्वजनिकको माग राख्दै पटकपटक धर्ना बसे। स्थानीयले प्रशासन गुहारे। अख्तियार गुहारे। तर कतैबाट केही सुनवाइ नभएपछि थाकेर बसे।

नरहा गाउँपालिकामा आय व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहितको आन्दोलन छ महिना बढी समय चल्यो। वडा अध्यक्ष, गाउँसभा सदस्यसहितका प्रतिनिधिहरू आय व्यय पारदर्शी गर्न लामो समय धर्ना बसे। अख्यितरदेखि सूचना आयोगसम्म पुगे पनि कुनै सुनवाइ नभएपछि निरास बने। अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्ने इमानदार निकाय कतै रहेनछ,’ कार्यपालिका सदस्य संगीता यादवले बताइन्।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, उल्लेखित पालिका मात्र नभई प्रदेश २ का १३६ पालिका कुनैले यो नियम पालना गरेको पाइदैन। सुशासनको मेरुदण्ड पारदर्शीतामा स्थानीय तह अनुदार देखिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।