प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशबीच दूरी बढ्दा न्यायपालिकाभित्रको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लगातार इजलास तोकिरहेका छन्। तर न्यायाधीशहरू उनको राजीनामा माग्दै सोमबारदेखि इजलासमा गएका छैनन् ।

निकासका लागि दुवै तर्फबाट पहल नहुँदा मुद्दा प्रभावित बन्दै गएका छन्। आइतबारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले संयुक्त र एकल गरी १२ वटा इजलास तोकेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकल इजलासमा दुईवटा मुद्दा तोकेका थिए। तिनै मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ भयो।

न्यायाधीशहरूले दुवै पक्षबीच सोमबार छलफल गर्ने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव ल्याएको र छलफल गर्न तीनजना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय आइतबार भएको बताइएको छ। आइतबार बसेको न्यायाधीश बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग छलफलका लागि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ।

न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्मका मुद्दा हेर्नेगरी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। ‘छलफलका लागि बाटो नै किन बन्द गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। साथै सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएकाले केही साथीहरू छलफलमा जाँदैछौं’, बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘सम्मानजक बहिर्गमनका विषयमा उहाँ ९प्रधानन्यायाधीश० को कुरा पनि सुनौं।’ मुद्दा हेर्ने–नहेर्ने विषयमा निकास दिन बैठकमा छलफल भएको उनले बताए।

न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसमेतका मुद्दा नहेरी राजीनामा मागिएको भन्दै सेवाग्राहीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। ‘इजलास हेर्ने वातावरण बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्मका मुद्दा हेर्ने कि भन्ने छलफल भएको छ। वातावरण बनाएर मुद्दा पनि हेर्छौं’, एक न्यायाधीशले भने। प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतले भने कुनै पनि प्रस्ताव नराखिएको र हल्लामात्र भएको दाबी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी एकातिर र प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै भएका छन्।

उनीमाथि वर्तमान सरकारमा भाग खोजेको आरोप लागेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीश फोरम, न्यायाधीश समाज, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारलगायतले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।