फैसला जे आउँदा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईको हातमा ‘लड्डु’

सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्त राईको नियुक्ति बदरभागी ठहर गरेमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा त्यसलाई सत्तापक्षको प्रतिशोध वा ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारीहरूको बचाउका रूपमा व्याख्या गरिने सम्भावना छ

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला आज आउँदै छ ।

जेठ २ गते अन्तिम बहस सकेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि आज अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसअघि मुद्दा सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी २०७८ चैतमा आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्तमध्ये केही पदाधिकारीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।

असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति दिइएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत सर्वोच्च पुगेका थिए । मूल र पूरक गरी १५ निवेदन एकसाथ विचाराधीन छन् । सबै निवेदनलाई ‘लगाउ’ मा राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी बदनियतपूर्ण रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति भएको जिकिर निवेदकहरूको छ । यस्तै, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रहेकामा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
तर, विपक्षीले भने प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा संयुक्त संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दलिल गरेका छन् । रिटमा प्रारम्भमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । अदालतको आदेशले नै पदाधिकारीलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो ।

फैसला जे आउँदा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईको हातमा ‘लड्डु’

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूबाट भएको भ्रष्टाचारमा ‘एक्शन’ लिइरहेको छ । भ्रष्टाचारमा ‘साना माछा’ लाई मात्रै सजायको भागीदार बनाएर ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले ‘हाइप्रोफाइल’ हरूविरुद्ध पनि ‘एक्शन’ लिइरहेको हो ।

अख्तियारमा हाल प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् । उनीसहित संवैधानिक आयोग तथा निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्ध नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको लामो समयपछि आज छिनोफानो हुँदै छ । मुद्दामा फैसला के आउँछ भन्ने विशेष चासो छ ।

कतिपयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न सक्ने भएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध सक्रियता बढाएको हुन सक्ने तर्क गरिरहेका छन् । ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टचारीविरुद्ध अख्तियारले पछिल्लो समय लिएको ‘एक्शन’ लाई प्रमुख आयुक्त राईको साहसिक कदम भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आफ्नो नियुक्ति नै बदर हुन सक्ने सर्वोच्चको सम्भावित फैसलालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारबाट सुखद बिदाइको चाहनाअनुसार फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडा कदम उठाएको हुन सक्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ ।

सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्त राईको नियुक्ति बदरभागी ठहर गरेमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा त्यसलाई सत्तापक्षको प्रतिशोध वा ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारीहरूको बचाउका रूपमा व्याख्या गरिने सम्भावना छ । यसप्रकार, प्रमुख आयुक्त राईको नियुक्ति बदर भएमा समेत उनलाई लाभ नै मिल्ने देखिन्छ ।

अख्तियारले जेठ २२ गते मात्रै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाकाे इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टामा संलग्न भई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमापूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
सहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसअघि अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको थियो । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले जेठ १ गते टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

‘ठूला माछा’ विरुद्ध कारबाहीको निरन्तरतामा अख्तियारले यसबीच भिजिट भिसाको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट हुने गरेको मानव तस्करीविरुद्ध पनि ‘एक्शन’ लिएको छ । जेठ ७ गते त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले यसको पर्दाफास गरेको हो । यसबारे अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ ।

यसबीच प्रदेशका सांसद, सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका बहालावाला तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

सत्ता र शक्तिको आडमा चरम भ्रष्टाचार गरेर पनि उन्मुक्ति पाइरहेकाहरूविरुद्ध अख्तियारले देखाएको पछिल्लो सक्रियताको प्रशंसा भइरहेको छ । तर, यसले निरन्तरता पाउला वा नपाउला भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । न्यायालयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल गरेर मुद्दा प्रभावित पार्ने काम हुँदै आएको आरोप नयाँ होइन । राजनीतिक शक्ति तथा सत्ताको बलमा दबाब वा प्रभाव सिर्जना गरेर न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने काम हुँदै आएको विषय सर्वविदितै छ । ‘ठूला माछा’ विरुद्धको कारबाही प्रयासमा यसलाई विफल पार्न हस्तक्षेप पनि ‘ठूलै’ हुन सक्छ । त्यसैले, प्रमुख आयुक्त राईको नियुक्ति बदर भएमा न्यायालयलाई नै दबाब वा प्रभावमा पारिएको शङ्का उब्जिन सक्छ । साथै, न्यायालय स्वयम् पनि प्रश्नकाे घेरामा पर्ने सम्भावना छ ।

यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस्–