‘ठूला माछा’ विरुद्ध ‘एक्शन’ मा अख्तियार

मुलुक आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको खडेरीमा रहेका बेला अख्तियारको साहसिक कदमले आमजनमानसमा थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गरेको छ । अख्तियारले कुनै पनि प्रकारका दबाब र प्रभावमा नपरी निर्भीकताका साथ यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध ‘एक्शन’ मा उत्रिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा ‘साना माछा’ मात्रै समातेर ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले पछिल्लो समय ‘हाइप्रोफाइल’ हरूविरुद्ध पनि कारबाहीका लागि सक्रियता बढाएको हो ।

आज बिहीबार मात्रै अख्तियारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

बहालवाला प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको हो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि–नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित तकालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित मुद्दा परेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।

अख्तियारले ‘ठूला माछा’ हरूविरुद्ध कारबाहीको पछिल्लो शृङ्खला नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतबाट सुरू गरेको हो । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सांसद बस्नेतविरुद्ध टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो । बस्नेतसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना व्यक्ति र अन्य दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन छ । आरोपीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि बस्नेत पनि सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित छन् । यद्यपि, सभामुख देवराज घिमिरेले हालसम्म पनि यसबारे संसदलाई जानकारी गराएका छैनन् । सांसद निलम्बनको सूचना सभामुखले संसदमा सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘ठूला माछा’ विरुद्ध कारबाहीको निरन्तरतामा अख्तियारले यसबीच भिजिट भिसाको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट हुने गरेको मानव तस्करीविरुद्ध पनि ‘एक्शन’ लिएको छ । जेठ ७ गते त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले यसको पर्दाफास गरेको हो । यसबारे अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ ।

स्मरणीय छ, सहसचिव भट्टराईलाई उनी पक्राउ पर्नुभन्दा एक दिनअघि मात्रै अध्यागमनबाट गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । पक्राउ पर्ने सुइँको पाएपछि यस्तो गरिएको बताइन्छ । भट्टराईले भिजिट भिसामार्फत हुने गरेको मानव तस्करीमा बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत मुछेका छन् । उनले भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउन दैनिक ५० लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमा बुझाउने गरेको बयान अख्तियारलाई दिएका छन् । सो बयानपछि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग हुन थालेकै दुई साता बितिसकेको छ । विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर संसद अवरोध गरिरहेका छन् ।

देशमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेका बेला अख्तियारले ‘अब ठूला माछालाई पनि छोडिँदैन’ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा चरम भ्रष्टाचार गरेर पनि उन्मुक्ति पाइरहेकाहरूविरुद्ध अख्तियारले देखाएको पछिल्लो सक्रियता वास्तवमै प्रशंसनीय छ । मुलुक आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको खडेरीमा रहेका बेला अख्तियारको साहसिक कदमले आमजनमानसमा थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गरेको छ । अख्तियारले कुनै पनि प्रकारका दबाब र प्रभावमा नपरी निर्भीकताका साथ यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।