निजामती कर्मचारीहरूको कोष कट्टी गरेर बचत गर्ने र बचतले भविष्य सुरक्षित बनाउँछ भन्ने सन्देश दिँदै आएको नागरिक लगानी कोष पछिल्लो समय सङ्गठित क्षेत्र हुँदै ‘नागरिक पेन्सन योजना’मार्फत असङ्गठित क्षेत्रका सेवाग्राहीको माझमा समेत पुगेको छ ।
त्यसो त पुँजीबजारको विकास र प्रवर्द्धनमा समेत जुटेको कोष मुलुकमा हुने ठूला पूर्वाधार विकास र अन्य लगानीमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । आफ्नो लक्षित सेवामार्फत फण्ड सङ्कलनमा अब्बलता पुष्टि गर्दै कोषले बितेको तीन वर्षमा मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी फण्ड वृद्धि गरेको छ । राम्रो फण्ड सङ्कलनसँगै सरकारद्वारा सुरक्षित गरिएका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने मनस्थितिमा कोष पुगेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाईझैं खुला रूपमा लगानी गर्ने बाटो कोषलाई खुला छैन ।
संगठित क्षेत्र वा सरकार ग्यारेन्टी भएको क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा उपयुक्त प्रोजेक्ट पाउनै मुश्किल रहेको कोषमा कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल बताउँछन् । उपयुक्त प्रोजेक्ट नपाउँदा लगानीमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । स्वायत्त भएर संस्था चलाउन सक्दा कोषलाई अझै राम्रो अवस्थामा पुर्याउन सकिने नेपालको भनाइ छ । कोषका उनै कार्यकारी निर्देशक नेपालसँग विविध विषयहरूबारे कर्पोरेट खबरले विशेष कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालसँगको कुराकानी (भिडियोसहित)–
नागरिक लगानी कोषको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र के–के कामहरू गर्दै आएको छ ?
नागरिक लगानी कोषले विगत दुई/तीन वर्षयता राम्रै प्रगति गर्दै आएको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ ले हामीलाई सर्वसाधारणबाट बचत परिचालन गरी पुँजी बजारको विकासमा लगानी वृद्धि गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको छ । सोही अनुसार पछिल्लो केही वर्षयता कोषले दुई/तीन वटा कामरू अगाडि बढाएको छ । जस्तो स्टक डिलरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । त्यसैगरी उत्पादनमुल क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने र सहभागीको संख्या तथा फण्ड वृद्धिको अवस्थालाई पनि हामीले राम्रै गरेका छौं । तीन वर्ष अगाडि ११२ अर्ब रूपैयाँ फण्ड सङ्कलन गरेको कोषले पछिल्लो वर्षहरूमा वृद्धि गर्दै १८४ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन सफल भएको छ । कोषको सबै सूचकहरू राम्रो पोजिसनमा आइपुगेको छ ।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई कोषले कत्तिको अनुशरण गरेको छ ?
नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन गरेर डिजिटल प्रविधिबाट नै धेरैजसो कामहरू गर्न थालेका छौं । हामीले सङ्कलन गर्ने कोषका रकमहरू पनि डिजिटल माध्यमबाटै सङ्कलन गर्न थालिसकेका छौं । त्यसैगरी नेपाल सरकारको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) अन्तर्गत पहिलाजस्तो डकुमेन्टहरू फाँटबारी गरी कलेक्शन गरेर बल्ल इन्ट्री गर्ने प्रणालीको सट्टामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सिधै बैंक एकाउन्टबाट पैसा जम्मा हुने व्यवस्था गरेका छौं भने सेवाग्राहीहरूलाई भुक्तानी सहजीकरणका लागि कनेक्ट आईपीएसमार्फत सिधै बैंक एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
साधारणतया हामीले बैंकहरूको जस्तो कारोबार गर्दैनौं । तर, बैंकमार्फत कारोबार गरिने हुँदा हाम्रोमा आउने पैसा पनि बैंकमा जम्मा हुन्छ र हामीले भुक्तानी दिने रकम पनि बैंकमार्फत हुन्छ । यो दुईवटै अवस्थालाई हामीले डिजिटाइज गरिसकेका छौं ।
नागरिक लगानी कोषले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधाहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरेको छ कि छैन ?
सरकारले २०४८ सालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलव वृद्धि गर्ने कुरा गर्यो । त्यो तलव वृद्धिबाट बजारमा पैसाको प्रभाव बढ्छ, त्यसलाई बचत परिचालनतिर कसरी लैजाने भन्ने उद्देश्य राखेर बचन परिचालनको एउटा टुल्सको रूपमा नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) मा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था सरकारबाट शुरू गरियो । शुरूमा तलव बढ्ने भनिए पनि सरकारबाट भने अनुसारको तलब वृद्धि हुन सकेन । यद्यपि, त्यहाँबाट शुरू भएको बचत र कारोबार अहिले बढेर सर्वसाधारणसम्म भन्दा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पहुँचसम्म राम्रैसँग पुगेका छौं ।
सबै प्रकारका कर्मचारीहरूको हकमा कोष कट्टी गरी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले हामीले ‘नागरिक पेन्सन योजना’ नामको नयाँ कार्यक्रम ल्याएर धेरै सेवाग्राहीलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं । हाम्रो नयाँ योजनाले स्वरोजगार बनेका तर असंगठित रूपमा रहेका र कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएकाहरूलाई समेट्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई समेत समेट्ने गरी यो योजना हामीले गत वर्षदेखि शुरू गरेका हौं । यो योजनामा धेरै सेवाग्राहीहरूको आकर्षण बढ्दो छ । हाम्रो यो प्रडक्टप्रति हामी स्वयम् पनि उत्साहित बनेका छौं ।
तल्लो तहसम्मै नागरिक लगानी कोषको पहुँच विस्तार गर्न कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
साधारणतयाः नागरिक लगानी कोषले आफ्नो पहुँच विस्तारको कुरालाई पनि ध्यान दिँदै आएको छ । यद्यपि, आन्तरिक व्यवस्थापनका पाटाहरू केही असहज भएका कारण भनेजति गर्न सकिएको छैन । जस्तो हामीलाई आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगसँग समन्वय नगरी गर्न सक्दैनौं । त्यस्तै शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तै पनि हामीले दुई वटा शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेकामा अहिले दुई वटा थप गरेर चार वटा शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।
यसका अलावा हामी अब क्रमशः डिजिटाइजेशनतर्फ अगाडि बढिरहेकाले शाखा कार्यालयको अभावमा सेवाग्राहीहरू सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाबीच के–कस्ता भिन्नता छन्, असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कर्मचारीलाई कसरी कोषमा समेट्न सकिन्छ, नागरिक लगानी कोषले झेलेको समस्या तथा चुनौती के–के छन् र कसरी समाधान हुनसक्छलगायत जिज्ञासाको जवाफहरूबारे तल दिइएको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ–
प्रस्तुति : ज्योति जीसी
FACEBOOK COMMENTS