नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमले तरंग

काठमाडौं । संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित नगरेपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ ।

संविधानमा तोकिएको अवधिमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणित नभएपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि सत्तारूढ गठबन्धनका दलसम्मले भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मौन समर्थन प्रकट गरेको छ ।

उपराष्ट्रपति पुनबाट संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराबाहिर जाने छूट नभएको प्रतिक्रिया आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उपराष्ट्रपति पुनले बुधवार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन्, यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सृजना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छूट छैन ।’ संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै उनले संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

बुधवार सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्न आह्वान गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिको ‘गैरसंवैधानिक कदम’बाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको उनीहरूको ठहर रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।