नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा रवि खनालले नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बौद्धिक वृत्त नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय हित विषयक विचार गोष्ठी’मा खनालले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक स्वार्थबाट माथि रहेर राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

विसं २००९ देखि हालसम्म समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्यासम्बन्धी विषयलाई आजको पुस्ताले सच्याउन नसक्ने भन्दै उनले भावी पुस्तालाई समेट्ने गरी सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

“नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने कोही छैन”, उनले भने, “निर्वाचन र विदेश भ्रमणका समयमा मात्रै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय उठाउनु गलत हो ।”

गोष्ठीमा डा एसके तिम्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उनले नागरिकताको अवधारणा, नागरिकता प्रदान गर्ने आधार, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र कानुनको प्रभाव, नागरिकतासम्बन्धी गरिएका संवैधानिक व्यवस्थामाथि विश्लेषण गर्दै आमा र बाबुको संयुक्त नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ मा देखिएका विवाद विषयलाई प्रष्ट्याउँदै उनले मुलुकको खुला सिमानालाई मध्यनजर गरी ऐन कठोर बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हर्क रावलले नेपालमा नागरिकता कानुन राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनेको बताए । “नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवाज उठाइरहनुपर्छ”, उनले भने ।

बौद्धिक वृत्तका अध्यक्ष भरतराज पोखरेलले बौद्धिक वर्ग सम्मिलित वैचारिकतालाई उजागर गर्न संस्था सदैव जागरुक रहने बताए । विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको गोष्ठीमा आमाको अधिकारलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने, सत्य र न्यायको खोजीमा सबै एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

विज्ञहरुले हतारमा प्रमाणीकरण भएको नागिरकताले मूलवासी नेपाली अल्पमतमा पर्न सक्ने तथा अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराए । उनले अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरी नागरिकता बनाइनुपर्ने, यसको औचित्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र भविष्यपरक भई निर्णय गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।