९ वर्षको रस्साकस्सीपछि निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

९ वर्षदेखि विचाराधीन विधेयक आज शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

विधेयक पारित भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

‘विगत ९ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको निजामती विधेयक आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसहमत रूपले पास गराउन सफल भएका छौं,’ मन्त्री गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘र, यसका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिलगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्य र यो विधयेक तयार पार्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीलगायतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’

निजामती सेवा विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका थिए । संशोधन प्रस्तावसमेतलाई एकैठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरी संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिने भएको छ । निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त सचिव राख्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीमा सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४औं तहमा सचिव र १५औं तहमा मुख्यसचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पदअन्तर्गत रहनेछन् ।

यसैगरी, निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष थियो ।

प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेशअन्तर्गत रहनेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहनेछन् । तर, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष सङ्घीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।