‘थुप्रिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यातबाट वार्षिक दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिन्छ’

काठमाडौँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको सम्मानको विषय शुरुदेखि नै उठाइरहेका छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै छ। निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार यस प्रतिवेदनले पनि दिएको छ। यतिमात्र होइन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यवहारिक विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाउनेछ।

२०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ। उद्योग प्रतिस्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ। अर्थतन्त्रको यो तीब्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो।

जुन रफ्तारमा शुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन। विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन। स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले वृद्धिका बाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहितको दिगो आर्थिक विकास सम्भव बनाउनेछ।

तर त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसँग हुनु जरुरी छ। निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ, त्यसको आधार आवश्यक छ।

त्यही आवश्यकता महसुस गरि महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्यौं। जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्यो। यसका लागि निगमका निर्देशक श्री वावाकार जी, श्री सेल्माजी र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

यो अध्ययनले केही महत्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ। अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ।

जुन यसपटक देखिएको पनि छ। निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ। जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भैरहेको छ।

अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ। निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन्। त्यसैले मैल माथि भने भैm दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ। र, त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ।

न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो।
यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटले बहुआयामिक विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यसपटकको बजेटको रुझान निम्न अनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक स्थायित्व

लगानी अभिवृद्धि

दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी

दक्ष जनशक्ति विकास

बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ। यससँगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा सुविधा आवश्यक छ।

हाम्रा यी मागलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा आंशिक रुपमा समेटेको छ। तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन। त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ।
यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा बढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ। देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ।

बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ। मौद्रिक र वित्तीय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु।

आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नगरी सम्भव छैन। त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ।

तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ। जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। विभिन्न खोलाहरुमा गिटी, ढुंगा, बालुवा थुप्रिएका छन्। एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट वार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ। वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरि यस्ता खानीहरु पनि पहिचान गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। काठ र काठजन्य उत्पादन अर्को तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन्।

उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन विकासका लागि बिजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई बढावा दिइनुपर्छ। प्रकृतिसँग नजिकिने पर्यटक बढ्ने हुँदा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ। ५० करोड भन्दा बढि लगानी भएका र सय जनाभन्दा बढिलाई रोजगारी दिने उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण आयकर लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिष्पर्धि बनाउन उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ। पुनर्कर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने गरि नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ।

साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ। साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो। किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ।

अर्को कृषि हो। कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो। तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन। त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ। मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौँ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ।

यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका विषयमा बारम्बार गुनासो आइरहेको हुन्छ। अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ।

नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ। राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानुन निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनर्संरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ।

आयात प्रतिस्थापनलाई यसपटकको राजश्व नीतिले पनि महत्व दिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन भैरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको संरक्षण आवश्यक छ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको पूर्णपाठ)