प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न हरुको स्पष्ट जबाफ

काठमाडौं । शुक्रवार संसदमा पेस गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोस्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा  उठेका प्रश्न हरुलाई  स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेयकका मुख्य मुख्य विषयहरू उपर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

सो प्रेस मिटमा उठेका मुख्य मुख्य प्रश्न र त्यसका जवाफहरूको  केहि अंश :

प्रश्न : उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेर अनियमित ढंगले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि ?

जवाफ: सबै लगानी होइन  । भ्रष्टाचार तथा तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।त्यसो गर्ने पाइदैन हामि  त्यो कुरामा सचेत छौ  ।

प्रश्न: एकातिर राजश्व छुट दिने अर्कोतिर राजश्वको लक्ष बढाउने अन्तरविरोधी भएन र ?

जवाफ: स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्षमा सहयोग पुर्याउने  खालका उद्योगहरूलाई छुट दिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिँदा राजश्व पनि बढ्छ । दीर्घकालीन हिसाबले देशलाई फाइदा हुन्छ । करको दायरा विस्तार गरेर भए पनि राजश्व वृद्धिको लक्ष पूरा गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न: पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आएछ जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बहु आयामिक गरिबीको मारमा ५० लाख व्यक्ति छन् । यो पनि पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने त होला ?

जवाफ: कोरोनाले रोजगारी गुमाई सङ्कटग्रस्त ,एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरूलाई स्थानीय तहमार्फत मापदण्ड बनाएर यस्तो रकम वितरण गरिन्छ । वास्तविक पीडितहरूको हातमा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइन्छ । यसले साङ्केतिक रूपमा भए पनि केही न केही राहत महसुस गराउनेछ । पारदर्शी र निष्पक्ष हिसाबले नै वितरण हुनेछ ।

प्रश्न: सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने नीति आएछ, यसो गर्दा जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा अझ बढ्दैन र ?

जवाफ: सहकारी क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई अहिलेको  कानुनी व्यवस्थाले लगानीको लागि ढोका खोलेको छैन । सहकारीसँग भएको ठुलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सृजना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा मद्दत  हुनसक्छ । उत्पादन वृद्धि भयो भने व्यापार घाटा कम गर्न समेत टेवा पुग्न सक्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको हो ।

प्रश्न: रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

जवाफ: विदेशमा कमाएको सबै पैसा दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने ग¥यो । हाल रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देशको न उत्पादन वृद्धि हुन सक्यो न नयाँ रोजगारी सृजना हुन सक्यो  । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौँ । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छौ ।

प्रश्न : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा वैदेशिक ऋण लिने तर विगतमा झैँ झारपात उखेल्ने काममा खर्च गरेर देश उँभो लाग्छ त ?

जवाफ: उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइन्छ । झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन, अब ।  केही न केही उत्पादन पनि हुने र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी पनि मिल्ने मोडालिटीमा त्यो रकम खर्च गरिन्छ ।

प्रश्न : राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा मारिएका परिवारहरूलाई मासिक तीन हजार भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमले राज्य कोषमा अनावश्यक दायित्व थपेको देखिन्छ । भोलि यो बढ्दै जान्छ, कसरी धान्न सकिन्छ ?

जवाफ: परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका, ज्यानको बलिदान गरेका आश्रित परिवारहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । उनीहरूका परिवारलाई राज्यले निराश पार्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।यही सम्झेर केहि थोरै गर्ने  खोजेको मात्र हो हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको कोषबाट पैसा हालिरहनु नपरोस् भनेर कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि बनाइरहेका छौँ ।

प्रश्न: ठुला बडाले चढ्ने महँगा कारमा कर बढाउनुपर्नेमा सर्वसाधारण चढ्ने मोटरसाइकलमा कर बढाउनुभएछ । यो कस्तो खालको नीति हो ?

जवाफ: विद्युतीय गाडीहरू, विद्युतीय बसहरू स्वदेशमै उत्पादन होउन् भन्ने आशय हो । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर यसो गरिएको हो । तत्काल केहीलाई असर परेको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रको हितमा निर्णय गरिएको हो ।

प्रश्न: स्रोत सुनिश्चित नभएका १४ सय सडक आयोजना स्थगित गर्नुभएछ । मन्त्रीको दबाबमा कस्ता कस्ता काम हुने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाइयो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि कस्तो रहेछ मन्त्रीले जे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दिने ?

जवाफ: मैले अर्थ मन्त्रालयमा आएर पहिलो पटक थाहा पाएँ यस्तो पनि हुने रहेछ । मैले भन्दिएर तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो । अब त्यस्तो नगरौँ अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको टिम सचेत छ । त्यही कारण नै हामीले स्रोत विनाका आयोजना स्थगित गर्ने गरेका हौँ ।

प्रश्न : प्रतिस्थापन विधेयकमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष राख्नुभएको रहेछ, यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिएन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

जवाफ: हामी काम गरेर देखाउने पक्षमा छौँ । तपाईँले अहिले विश्वास गर्नु पनि पर्दैन किनकि काम भएपछि विश्वास गर्ने हो ।

प्रश्न : शिक्षा क्षेत्रमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो कस्तो खाले कार्यक्रम हो ?

जवाफ: विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक कुराको सिकाई साथसाथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आय आर्जन गर्ने मोडालिटी अन्तर्गत  अहिले हरेक प्रदेशमा ४÷४ वटा विद्यालयमा नमुनाको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष राखिएको छ । सुर्खेत लगायत देशका केही स्थानहरूमा यसको व्यवहारिक अभ्यास भइरहेको छ । त्यो सफल पनि छ । त्यसैलाई नीतिमा रूपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो ।

प्रश्न: मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने भनिएको रहेछ । के यो सम्भव छ ?

जवाफ: यसलाई सम्भव तुल्याउने गरी योजना तयार भइरहेको छ अहिले यसमा धेरै भन्नुभन्दा पनि काम भएपछि देखिनेछ ।