बजेटमा परिसंघको धारणाः सन्तुलित बजेट, उत्पादनलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं । सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशिल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर २० बाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गरेको छ ।

परिसंघले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्न इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने, दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने विषय निकै दूरगामी भएको जनाएको छ ।
यस्तै सिमेन्ट, छड, गिट्टी र वालुवा प्रयोग गरी आरसिसि ढलान सहित कालोपत्रे गर्ने, स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।

परिसंघले बहुदर मूल्य अभिबृद्धि करको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यवहारिक प्रयोगका सम्वन्धमा अध्ययन गरिने भनेको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । यस सम्बन्धि अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिई मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न आवश्यक वातावरण तयार पार्न परिसंघ अनुरोध गरेको छ ।
उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने बजेट उल्लेख गरिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगिने विश्वास परिसंघको रहेको छ ।

प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्थाले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिन माग गर्दै आईरहेको छ । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने तथा पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ अनुरोध गरेको छ ।

खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेशन, होटल, लज, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिइने, पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नु अघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ्ग उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने घोषणाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम ल्याउने विश्वास परिसंघको रहेको जनाएको छ ।

वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी “अन द जव” तथा “एपरेन्टसिप” कार्यक्रम सञ्चालनले उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने विश्वास रहेको जनाएको छ ।

शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा र त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्थाले नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने, सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने, बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणाको परिसंघ स्वागत गरेको जनाएको छ ।

अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइने व्यवस्थाले प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीहरुलाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने जनाएको छ ।

ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणाअनुरूप हरित तथा दिगो विकास वण्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिने घोषणाले दोस्रो बजारको विकासमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, उधारो कारोवारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने, सातै प्रदेशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय, प्रक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशोधन गर्ने विषयलाई परिसंघले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज, निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गरेको जनाएको छ ।

आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिकस्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिने घोषणाले निर्यातमा नयाँ आयाम ल्याउने विश्वास परिसंघको छ ।

राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने, व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने विषय स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।

बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात, उद्योगहरूलाई विशिष्ठिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयात गरिएका वस्तुहरूमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था भन्सार जाँचपास हुनु अगावै कायम गरिनुपर्नेलगायतका विषय छुटेका छन् । यी विषयहरुलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राख्न परिसंघ अनुरोध समेत गरेको छ ।

बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाँकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन परिसंघ आग्रह गरेको छ ।