कर्जा सूचना केन्द्र, स्थिरीकरण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापनाको तयारी गरिएको छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । सहकारीका सवालसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन दुईदिने नीति संवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सिद्धान्त, कानुनअनुसार सहकारी चले कि चलेनन् भनी दुईदिने कार्यक्रममा छलफलसहित समीक्षा गर्न सुझाव दिए । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था र ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापनाको तयारी गरिएको जानकारीसमेत दिए ।

सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा करिब रु पाँच करोड जम्मा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले हाल कोषमा आउने पैसा रोकिनु ठीक नभएको बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बैङ्कमा राखिएको धितोको विषयमा सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वसचिव एवं नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुझाव सुधार समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सहकारी र निजी क्षेत्रमा ठूलो फरक भएकाले सहकारीले निजी क्षेत्र जसरी काम गर्न नहुने बताए । धेरै सहकारीमा लामो समयसम्म एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा पनि समस्या आएको उनले सुनाए । एउटा व्यक्ति कतिपटक सहकारीको अध्यक्ष हुन पाउने भनी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका खनालको भनाइ थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले सरकारले समस्या छ भनी घोषणा गरेका सहकारीमध्ये तीनवटाका पीडितले बचत फिर्ता पाएको बताए । बाँकी रहेका १९ वटा सहकारीको गरी करिब रु ४० अर्ब माग दाबी भएकामा रु २६ अर्ब ऋण लगेको देखिएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा १० वटासम्म समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितको बचत फिर्ता गरिसक्ने लक्ष्य लिएर काम गरिएको समितिले जनाएको छ ।