ऋण उठाउन विभागले सहजिकरण गर्छः काठमाडौं महानगर

काठमाडौं । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औंल्याइएको छ । सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजिकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा काठमाडाै‌ महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजिकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औंल्याए ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । सहकारी संघ-संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएपनि संविधानतः तीन वटै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको छ ।

कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्यक्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उनले औंल्याइन् ।

सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफुहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दापनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् ।

‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरुलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । ‘कुनै सहकारीले गल्ति गर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो ।’

उप–निर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगरभित्र सहकारीहरुले बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरु परिरहेको बताइन् । सम्भव भएसम्मका सहकारीका विवादहरु महानगरभित्र भित्र नै समाधान गरेर पठाउने गरेको तर, केहीँ गर्दा पनि समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई प्रहरीको पठाउन बाध्य भएकोे उनले जनाइन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ५८ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए ।

‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केहीँ महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकैपटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए । यसका लागि महानगरपालिकाले पहल थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै थापाले धन्यवाद समेत दिए । मुलुकमा ३३ हजार सहकारी खुलेपनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आयो उनले भने, त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले बिचार पु¥याउनुपथ्र्यो । अब सहकारीमा एकिकरण आवश्यक छ । त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजिकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् ।

सदस्यहरुले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्थापनि समस्यामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ ।