सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक

काठमाडौं । वित्तीय अनुशासन, स्वनियमन र सहकारी सिद्धान्तबाट सहकारीहरू विमुख हुँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको सहकारी अभियन्ताले बताएका छन् ।

राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहकारीकर्मीले केही सहकारीको बदमासी र नियामकीय कमजोरीले गर्दा सहकारी क्षेत्र बदनाम हुनु परेको औँल्याइएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा वक्ताले सहकारीको वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।

देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, “के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक कानुनका लागि तयारी गरोस्, यसमा सहयोग गर्न म तयार छु ।”

पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनले यस्तो बदमासी रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सहकारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएकोसमेत उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भन्दै बचतमा २५ लाखको सीमाको कुरा आएको बताउँदै घिमिरेले सो क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सके त्यो सीमा हट्न सक्नेसमेत बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।