न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन

काठमाडौँ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै जिम्मेवारी तोकेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा छ ।

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। न्यायपालिकामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि पछिल्लो साता न्यायपालिका निकै आलोचित हुन पुगेको छ। शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै यसको तह झन् बढेर गएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विषयमा गरिएको टिप्पणीले सिंगो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। अहिलेसम्म न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग जोडेर यसरी टीकाटिप्पणी भएका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामाथि कहिलेकाहीं आलोचना हुने गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशका विषयलाई लिएर आलोचना नभएका पनि होइनन् ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बढ्दै गएको गुनासा आएपछि त्यसका लागि अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइसकेको छ। यसअघि पटकपटक बनेका अध्ययन समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया भएको ठहर गरिसकेका छन्। तर, यसरी न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग मन्त्रिमण्डलमा भागै खोजेको विषय भने बाहिर आएको थिएन। यसले न्यायपालिकामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा त्यसमा एकजना गैरसांसद र वर्तमानमा मूलधारको राजनीतिभन्दा केही पर रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन्। पाँच दिनअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नखोजेको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको थियो। वाणिज्यमन्त्रीमा गजेन्द्र हमाल नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जाललगायतमा चर्चा चुलिएको छ। उनले कसरी नियुक्ति पाए भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र हमालको पारिवारिक नाता सम्बन्धका कारण चर्चा चलेको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराले गत साता सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा हमालको विषयमा आफैंले कुरा उठाएका थिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा केही विवाद आए। त्यो विषय न्यायपालिकासँग गएर जोडियो। प्रतिनिधिसभा, राजनीतिक दलभित्र आएका विवादहरू न्यायपालिकामा मुद्दाका रूपमा पुगे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। पहिलोपटकको विघटन मुद्दामा प्रतिनिसभा पुनस्र्थापना भयो। दोस्रोपटकको विघटन मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने परमादेश जारी भयो। तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। नियुक्तिको सिफारिस हुँदा निकै विवाद भए। विवाद मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परे। ती मुद्दा विचाराधीन छन्। संवैधानिक परिषद्बाट भाग खान पल्केको बताउँदै विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालका नेताहरू र न्यायिक नेतृत्वले मिलेर ध्वस्तै पार्ने भए मुलुकको शासन पद्धति र न्यायपालिका१११’

संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका लागि तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशमा बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो। संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकमा भाग लिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा दर्ता भयो। त्यो मुद्दा सुनुवाइमा उनी बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा इजलासमै विवाद भयो। मुद्दा विचाराधीन छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने कार्यपालिका प्रमुख र सत्ता गठबन्धन दलहरू नै भएको बताउँछन्।

‘जुन विवादमा सर्वोच्चले पुनस्र्थापनाको फैसला गर्‍यो, त्योभन्दा अघि नै प्रधानन्यायाधीशले म गरिदिन्छु, मेरो मन्त्री बनाइदिनुपर्छ भन्ने गठबन्धन गरेकोजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पनि दोषी देखिए।’ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्ने नदेखिएको कार्कीको तर्क रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।