गठबन्धन कि एमसीसी ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दलमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता रोज्ने कि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने पक्षमा छन्। यसकै लागि प्रधानमन्त्री देउवा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नमानेको गठबन्धनकै नेता बताउँछन्। तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल यथास्थितिमा एमसीसी संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान नहुने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन। संशोधन र राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी यसलाई संसद्मा लैजानु हुँदैन’, नेता पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सोझै लैजानुभयो भने त्यसले गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ।’

सरकारले अढाई महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्णता नपाउनुमा गठबन्धनबीच दलगत स्वार्थ मात्र नभई एमसीसी विवाद पनि मुख्य कारक देखिएको छ। यही कारण सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा भएको छ। सत्तासमीकरण परिवर्तन हुन सक्ने चर्चासमेत चल्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेकै बेला विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाइरहेका छन्। देउवाका दूत बनेर सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले तीनपटक ओलीलाई भेटिसकेका छन्। कार्कीले भदौ १५, ३१ र असोज १२ गते ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेट गरेका हुन्।

ओली सरकारमा रहँदा पनि देउवाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिएका थिए। यही विषयमा देउवा र ओली एक हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। ओलीले पनि एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन ‘क्लियर’ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धनको धारणापछि मात्र आफ्नो पार्टीले त्यसबारे निर्णय गर्ने ओलीले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले यसबारे पहिलो विधान महाधिवेशनमा पनि कुरा राखेनन्।

गठबन्धनमै सामेल जसपाका नेता डा। बाबुराम भट्टराईले एमसीसीमा विवाद गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने सम्झौता संशोधनका पक्षमा छन्।

विगतमा पार्टी एकता भई बनेको नेकपामा दाहाल र नेपाल पक्षधर नेताले यही विषयमा विवाद निकालेका थिए। दाहाल र नेपालको जोडबलमा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनेको थियो। त्यो कार्यदलले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।