बढ्दै छ बीमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको विरुद्ध बीमा समितिमा पर्ने उजुरीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । बीमासम्बन्धी सेवामा बिभिन्न असन्तुष्टि जनाउँदै बीमित तथा ग्राहकहरूले कम्पनीविरुद्ध गर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार गत आवमा समितिमा १३७ ओटा उजुरी (मुद्दा) दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७६-७७ मा भने १२६ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसभन्दा पनि अघि अर्थात् आव २०७५÷७६ मा १०० ओटा मुद्दा दर्ता भएको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

समितिलाई बीमासम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । बीमा कम्पनीले दिने सेवामा चित्त नबुझेमा ग्राहकहरूले सीधै बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्छन् । बीमा समितिको फैसला चित्त नबुझेमा ग्राहकहरू पुनरवलोकनका लागि क्रमशः उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समितिको उजुरी शाखाका एक उच्च अधिकारीले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू विरुद्ध पर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको बताए । यद्यपि, यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिला अधिकांश ग्राहकहरूलाई बीमा समिति छ भन्ने पनि थाहा थिएन । कम्पनीहरूको सेवा चित्त नबुझेमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने भन्नेमा पनि उनीहरू जानकार थिएनन्,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय यस विषयमा चेतना फैलिएको छ । बीमा समितिको कामकारबाहीको विषयमा पनि प्रचारप्रसार भएको छ । त्यसको असरले नै बीमा समितिमा पर्ने मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको हो ।’

समितिमा पर्ने अधिकांश उजुरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूविरुद्ध रहेका छन् । निर्जीवनमा जीवन बीमामा जस्तो ठ्याक्कै रकम तोकिएर नै दाबी भुक्तानी दिन मिल्दैन । सर्वेयरले गरेको क्षति मूल्यांकनको आधारमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा ग्राहकको चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, सोही विषयलाई लिएर ग्राहकहरूले बीमा समितिमा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय दाबी आवेदन नो क्लेमअन्तर्गत पनि पर्छन् । त्यस्ता विषयलाई लिएर पनि उजुरी पर्ने गरेको समितिको भनाइ छ । निर्जीवनमा मोटर, ठेक्कासम्बन्धी बीमामा बढी उजुरी पर्ने गरेको समितिले बताएको छ ।

जीवन बीमामा भने निर्जीवनको तुलनामा कम उजुरी पर्ने गर्छ । जीवन बीमाअन्तर्गत कम्पनीहरूले दाबी दिन्न भनेको अवस्थामा मात्र उजुरी पर्ने गरेको छ । कतिपय बीमितहरूले बीमा गर्दा स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा झूटो विवरण दिएका हुन सक्छन् । यसै आधारमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिने गरेको पाइन्छ । सोही विषयलाई लिएर ग्राहकहरूले समितिमा उजुरी गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।