कांग्रेस महाधिवेशन वैशाख २८ मा गर्ने प्रस्ताव पारित, महामन्त्रीलगायतको असहमति कायमै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल निर्धारित यही पुस २६ देखि २८ गतेसम्मको महाधिवेशनको तालिका समय अभावका कारण आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेका लागि सारिएको हो । पुसमा प्रस्तावित महाधिवेशन त्यही मितिमा गर्न सम्भव नभएकाले हाल संशोधित कार्यतालिका केन्द्रीय सम्पादन समितिले पारित गरेको प्रवक्ता महतले बताए ।

संशोधित कार्यतालिकाअनुसार गाउँ-नगर वडा अधिवेशन आगामी चैत २१ गते, गाउँ-नगरपालिका अधिवेशन चैत २५ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन चैत २८ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन (एकमात्र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा) विसं २०८३ वैशाख २ गते, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा वैशाख ५ गते, प्रदेश अधिवेशन वैशाख १० देखि १२ गते र केन्द्रीय महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

उनले गत मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गरेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क गरे । “अब हामी १५आँै नियमित अधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ”, प्रवक्ता महतले भने । आगामी फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनको कारणले २०८३ वैशाखभन्दा अघि महाधिवेशन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

उक्त निर्णयका सम्बन्धमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने आफ्नो पक्षहरूको फरक मत रहेको बताए । त्यो फरक मतको बाबजुद पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले सो निर्णयलाई पारित गरेको थियो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफूलगायत चार–पाँच जना साथीहरूको त्यसमा फरक मत रहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै महामन्त्री थापाले यसअघि असोज २९ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव विधानतः लागू गर्न यही पुसभित्र १५औँ महाधिवेशन गरिसक्नुुपर्ने बताए ।

“पार्टीको विधानको धारा १७ को ९२० ले प्रष्टसँग के भन्छ भने केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन गरेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछ”, महामन्त्री थापाले भने, “केन्द्रीय समितिको पदावधि थप्ने तर विशेष महाधिवेशन नगर्ने भन्ने अथवा विशेष गर्ने भन्ने प्रस्ताव नआएको हुनाले विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । यही पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्छ विधानको यो धाराअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने फरकमत हामीले दर्ज गराएका छाँै ।”

महामन्त्री थापाले अझै एकदुई दिन समय रहेको र आफूहरूले केन्द्रीय समितिबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि अपेक्षा गरेको र जिम्मेवार नेताले विधानको पालना नगरेको अवस्थामा विधानको पालना गराउन महामन्त्रीको हैसियतमा आफूहरूले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे ।