शनिबार, असार २०, २०८३
कर्पोरट खबर
4:47 pm, शनिबार, असार २०, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा गठन भएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले असार मसान्तमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारको एक सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनले यही असार मसान्तसम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।
सरकारले गठन गरेको बहसपत्र कार्यदलमाथि विपक्षी दल, नागरिक समाज र विज्ञले सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, निर्दलीय स्थानीय तहसहितको प्रावधान प्रस्ताव गरेपछि विपक्षीले झन् आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको बताएका छन्।
सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा अहिलेसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको बताएका हुन्।
‘त्यसको बाँकी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने। सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धि आयोग रावल आयोगको बारेमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको उनले बताए।
‘समग्रमा ३१ वटा निकाय खारेजी, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण, १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने।
यसले संरचनालाई व्यावहारिक बनाउने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो।
कार्यसूचीमा यस्तो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ।
