सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि विधेयक संसद्‌मा पेस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध सुरु गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित हुदाँ–हुँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले विधेयक पेस गरेको भन्दै एमालेले विरोध सुरु गरेको हो।

सभामुख देवराज घिमिरले विधेयक पेस गर्ने अनुमति मन्त्री रेखा शर्मालाई दिएलगत्तै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नियमापत्ति गरेका थिए।

उनले सभामुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको विधेयक भएकाले प्रधानमन्त्री नै उपस्थित भएको अवस्थामा अर्को मन्त्रीले पेस गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफै पेस गर्न निर्देशन दिन माग गरेका थिए।

उनी लगत्तै एमालेका अर्का सांसद रघुजी पन्तले बोलेका थिए। उनले संसद् सुचारु भएको यत्रो दिन भइसक्दा पनि सरकारले सांसदहरुले उठाएको कुरा सम्बोधन नभएकोले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि प्रधानमन्त्रीले नै पेस गर्नुपर्ने तर्क गरे। लगत्तै सभामुख घिमिरेले रोष्टममा पुगेकी मन्त्री शर्मालाई अघि बढ्न निर्देशन दिए। मन्त्री शर्माले विधेयक टेबल गरिन्।

उनले विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणसमेत राख्दै विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसअघि उक्त विधेयकमा मजदुर किसान पार्टीका सासद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।

उक्त सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिँदै प्रतिनिधि सभामा नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो।

उक्त विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को वैठकले प्रधानमन्त्री सहमत भएमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्थालाई पनि जगाउन उक्त विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको हो।

यो विधेयक पारित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ। अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि कानुनी शून्यता हुँदा कामुकै भरमा सर्वोच्च चलिरहेको छ।