संवैधानिक परिषदः प्रतिपक्षी हावी

काठमाडौं । लामो समयदेखि किचलोबीचमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बाटो खुले पनि सहज वातावरण भने बनेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी हावी हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार सिंहदरबारमा बस्दै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले परिषद्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने बताए ।

सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको छुटाछुटै छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को बैठक आह्वान गरे पनि बैठकलाई अगाडि बढाउन उनलाई सहज भने छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘अल्पमत’ मा परेपछि उनी विपक्षी दलसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य रहनेछन् । परिषद्को बैठक बस्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेको कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी उनले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खड्कालाई तोकेका हुन् ।

६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई मत रहेको छ । परिषद्मा प्रचण्ड र खड्का दुई मतसहित बैठकमा सहभागी हँुदै गर्दा विपक्षी दलका नेता ओलीसँग तीन मत रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।