छोरी कुटी बुहारी तर्साउने हो भने अन्यथा नहोला, बहकाउमा कारबाही भए उपभोक्तामाथि घात हुन्छ

महर्जनको चेतावनी– ‘उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी दिने संस्थामाथि बहकाउमा कारबाही गरिए उपभोक्तामाथि नै घात हुन्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेका बेला उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा चिनी बिक्री गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि गरिएको कारबाही प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमन सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्दै महर्जनले साल्ट ट्रेडिङमाथिको कारबाहीको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले भने, “छोरी कुटी बुहारी तर्साउने हो भने अन्यथा नहोला, तर कसैको बहकाउमा आएर कारबाही गरेको हो भने उपभोक्तालाई घात गरेको हुनेछ ।”
बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेका बेला उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको संस्थामाथि प्रमाण र प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा नहेरी कारबाही गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

भारतमा समेत प्रतिकिलो चिनीको मूल्य करिब १३० रुपैयाँ रहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको उल्लेख गर्दै महर्जनले यस्तो संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारबाही गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

“चाडपर्वको समयमा कालोबजारी, तस्करी र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार चनाखो हुनुपर्छ । तर उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान बिक्री गरिरहेको संस्थालाई प्रमाण पूरा नभइकन कारबाही गरिन्छ भने त्यसले उपभोक्ताकै हितमा असर गर्छ,” उनले भने ।
तीन लाख जरिवानापछि उठ्यो प्रश्न
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरेको जनाएको छ ।

विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पत्र पठाउँदै आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा ३ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । जरिवाना रकम दाखिला गरेपछि बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

तर, विभागले गरेको कारबाहीको आधार र प्रक्रिया माथि भने प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेका बेला सहुलियत दरमा चिनी बिक्री गरिरहेको सरकारी संस्थानमाथि अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई आधार बनाएर गरिएको कारबाही कति औचित्यपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङले विभागको अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएको छ। संस्थाका अनुसार अनुगमनका क्रममा खरिद, बिक्री तथा मौज्दातलगायतका विवरण उपलब्ध गराइएको थियो ।

त्यसका बाबजुद जरिवानाको पत्र आएको भन्दै संस्थाले विभागको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संस्थालाई निरुत्साहित गर्न नहुने
महर्जनले बजार अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्तालाई राहत दिने र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्ने बता ए। चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र आपूर्तिमा सरकार थप संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बजारमा अनुचित मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र तस्करी गर्ने व्यवसायी तथा संस्थामाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । तर, उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने संस्थामाथि कारबाही गर्दा भने पर्याप्त प्रमाण, स्पष्ट प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।