स्पष्टीकरण माग्दा पनि टेर्दैनन् ठेकेदार कम्पनी, १० वटा पर्दै छन् कालोसूचीमा

काठमाडौं । सरकारले कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइआएका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि उनीहरूले अटेर गर्ने गरेका छन् ।

केही अघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट १० वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइआएको थियो । कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार–प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई उनीहरूकै ठेगानामा सूचना पठायो ।

तर, सूचनाको म्याद गुज्रिने दिशामा गए पनि ती कम्पनीहरूले हालसम्म स्पष्टीकरण पेस गरेका छैनन् । यससँगै, कार्यालयले आज सोमबार अर्को सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ ।

यी हुन् कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनी–

Shorts

निर्जीवन बिमाबाट मधेस प्रदेशमा दुई अर्ब १५ करोड संकलन

भिजिट भिसा प्रकरणमा नयाँ तथ्य

सांग्रिला मोटर्सको मल्टी-ब्राण्ड शोरूम : एकै छानामुनि सिट्रोन, प्युजो र लिपमोटर

सुनको मूल्य एकैदिन १४०० रुपैयाँले बढ्यो

बिग्रँदाे छ बङ्गलादेशकाे हालत, अहिल्यै राजीनामा दिन तयार छन् सरकार प्रमुख युनुस

हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी भर्नामा रोक

हेटौँडामा औद्योगिक विस्तारको क्रम बढ्दै

सान्भि इनर्जीको आईपीओ निष्कासन

तीन ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

दुई बैंकले पाए ऋणपत्र निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति