विभेदकारी नीतिले सहकारीमा सङ्कट बढ्दो, समाधान कसरी गर्ने ?

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटले देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा समाजलाई नै असर पारेको छ । कुनै न कुनै रूपमा समाजमा रहेका हरेक वर्ग र तह र तप्काका आम मानिस सहकारी क्षेत्रमा जोडिएका छन् । कोही सहकारीमा बचत गरेर या कोही सहकारीको माध्यमबाट ऋण लिएर यसमा जोडिएका छन् ।

कोही कसैको आफ्न्तको रकम सहकारीमा फसेर तनाबमा परेको देखिन्छ । तर यसको उचित समाधानका लागि नियामक निकार्यले प्रभावकारी रूपमा कदम चालेको देखिँदैन । नियमक निकार्यले सहकारीमा बचत गर्नेहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने एकसरो मागलाई सम्बोधन हुनेगरी आफ्ना गतिबिधिहरूलाई केन्द्रित गरेको छ । सहकारीमा रकम अपचलन भएको छ बचतकर्ताको रकम जसरी पनि फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर नियामक निकायदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म लागेको देखिन्छ ।

सहकारीको मूल उद्देश्यनै सानो सानो रकम जम्मा गर्ने अनि आफ्नै सदस्यहरूलाई लगानी गर्ने हो । बचत सङ्कलन भयो लगानी पनि भयो तर त्यो समयमै उठन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । नियामक निकायले जसरी बचत फिर्ताको लागि काम गरिरहको छ त्यसैगरी सहकारीले लगानी गरको ऋणीहरूबाट लगानी उठाउनका लागि पहल गरेको देखिँदैन । बरु उल्टै यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन भनेर सहकारीलाई नै दुःख दिने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीको घर भाडा देखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबैतिरको कुरालाई नियामक निकायले बिर्सिएको छ ।

कारबाहीको सिफारिस गर्यो अनि सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर उनीहरूलाई कारागार पठाएपछि हाम्रो दायित्व पूरा भयो जस्तोगरी गतिविधि गरिरहेका छन् । सहकारी सञ्चालनमा कसको भूमिका कति कसैको नाम मात्र राखेर पनि दुईचार जना मान्छेले सहकारी चलाएका छन् ति नाम मात्रैका सञ्चालकलाई उनी उत्तिकै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ त्यसमा पनि कस्को भूमिका कति छ त्सको लेखाजोखा हुनुपर्छ संलग्नता नदेखिए कारबाही गरिनुहुन्न यसतर्फ पनि नियामक निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

सहकारीले रकम जम्मा गरेर सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने हो त्यसले नियामक निकायले त सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिने ऋण अस्ुल हुन नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने कानुनी बाधा अड्चन भए सहजीकरण गरिदिने यसो गरेमा सहकारीले लगानी गरेको रकम उठ्ने र वचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । आम नेपालीलाई सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यहरू नियामक निकायहरूले गर्न प्रयास गर्ने हो भने सहकारीको सङ्कट समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

केही सहकारीहरूका सञ्चालकहरूले सहकारीको बचतलाई आफूखुसी लगानी नगरेका भने होइनन् तर त्यस्ता सहकारी थोरै छन् । तर, अधिकांश सहकारीले बचत रकम सङ्कलन गरेर सदस्यहरूमै लगानी गरेका छन् । अहिले पनि सबै सहकारी जोखिममा छैनन् । जोखिममा भएको भनिएका सहकारीको सङ्ख्या सानो छ । सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने तर नियमन गर्ने क्षमता विकास नगर्ने काम गरेको छ । समस्यामा परेका सहकारीले आफ्नो अवस्थाको बारेमा बास्तविकता आफ्ना सदस्यहरूलाई दिउन् ऋण लगानी उठाउने र संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एक दूई वर्ष दिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।

समुदायमा आधारित, सदस्याकेन्द्रित भएर कारोबार गरेका, गरिरहेका, सदस्यको विश्वास जितेका, सहकारीको मर्म, मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर काम गरेका सहकारीहरूमा कुनै समस्या छैन । हुन त सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले प्रतक्ष्य–अप्रत्यक्ष गरी लाखौँलाई रोजगारी सृजना गरेका छन् यो कुरालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।

सहकारीले सहकारीको वित्तीय सिद्धान्त र नियमअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा, व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कार्य सञ्चालन समूह निर्माण गर्न नसक्दा, ऋण लगानीमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा, खास लगानी क्षेत्र र त्यसको प्रकृति नछुट्याई ऋण परिचालन गर्दा, त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको सावाँ र लगानी फिर्तामा ढिलाइ हुँदा, ऋण परिचालन र लगानी उठाउनमा जिम्मेवार नबन्दा, केन्द्रीय नियमन निकाय र स्थानीय सहकारी सञ्चालन प्रक्रियाबीच समन्वय अभाव हुँदा सहकारी क्षेत्रको ठूलो सम्भावना हुँदै गर्दा पनि सहकारी सङ्कटमा परेका हुन् ।

सहकारीमा साना वर्गका परिवार, व्यक्ति को बचत छ तर लगानी भने सम्पन्न , पहुँचवाला, ठूला लगानी गर्न सक्ने ठूला व्यवसायी, धनाढ्य, रियल स्टेटवालाको नै बढी हालीमुहाली देखिन्छ । सकारीको समस्या समाधानका लागि राज्यले सहकारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वा नयाँ आवश्यक कानुन निर्माण गरेर खराब ऋण उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भने ऋण उठाउनको लागि ऋणीको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी आधार बनाएर ती सम्पत्ति लिलाम गरेर लगानीकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण उनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबीच अवधिको असन्तुलन नै हो । बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरू, घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गरेर समस्या आएको यो यसलाई केही समय दिन सके आफैं समस्याको समाधान हुन्छ । (निश्चल नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)