काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण १ सय ६९ बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा गरिएको अनुसन्धानमा ती बालबालिका अभिभावकविहीन भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ती बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरेको जनाएको छ ।
अन्तर्राट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा परिषद्ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बाल अधिकार स्थिति प्रतिवेदन’मा कोरोना संक्रमणका कारण सयौं बालबालिका समस्यामा रहेको उल्लेख छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले कोरोना संक्रमणका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अभिभावकत्व दिलाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । परिषद्ले विद्यालय सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सबै बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलब ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको उल्लेख छ । श्रममा संलग्न बालबालिकाको सन् २००८ मा भन्दा सन् २०२१ मा ५ लाखले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३(७४ देखि सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ८८ जना बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको धरेलले जानकारी दिए ।
३ सय ५५ सडक बालबालिकाको विभिन्न क्षेत्रबाट उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ । परिषद्ले चालू आर्थिक वर्षमा सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि आधार खडा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो अवधिमा ७ बालबालिकाको मृत्यु, १४ जना गम्भीर घाइते र २ सय ६७ सामान्य घाइते भएको उल्लेख छ । सडक दुर्घटनाबाट प्रभावित बालबालिकामध्ये १ सय २८ जना पैदलयात्री, १ सय २३ मोटरसाइकलमा सवार, १० जना कारमा सवार, ८ जना साइकलमा सवार र १ जना अटोमा सवार रहेका तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिको उमेरअनुसार उचाइ नपुगेका–पुड्कोपना भएका बालबालिका ३१ दशमलब ५, उमेर अनुसार तौल नपुगेका २४ दशमलब ३ र उचाइअनुसार तौल नपुगेका (ख्याउटेपना) भएका बालबालिका १० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।नेपाल बहु–सूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहितमध्ये १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने ५ दशमलब २, १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने २२ दशमलब ७, १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १२ दशमलब ८ प्रतिशत विवाहित रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।परिषद्ले चालू आर्थिक वर्षमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमार्फत सडकमा वस्तु विनिमयमा संलग्न रहेका ५८ जना बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
यसै गरी, ७ जना बालश्रमिक रोजगारदाता र ३ बालबालिकालाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत प्रदानका लागि परिषद्ले सहजीकरण गरेको थियो ।आव २०७७(७८ मा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अपराधमा ८० जना बालबालिका पीडित भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार अनधिकृत सीमापार गर्ने बालबालिकाको संख्या ८३ रहेको छ ।केन्द्रीय साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार २ सय ८ जना बालबालिका साइबर अपराधबाट पीडित भएको उजुरी दर्ता भएका छन् । तथ्याङ्कले १० बालकलाई साइबरसम्बन्धी कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको समेत देखाएको छ ।
परिषद्ले बालबालिकासँग आवद्ध रहेको सबै सरकारी, गैरसरकारी र सुरक्षा निकायको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, तनहुँ र चितवनमा सञ्चालित १ सय ६३ बालगृहको अनुगमन गरी काठमाडौं र चितवनमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ८ वटा बालगृहबाट ७३ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डविपरीत सञ्चालित २१ वटा बालगृहमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आव २०७७÷७८ को फागुन मसान्तसम्म ८ लाख ८५ हजार ५९ जना बालबालिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाका लागि यस अवधिमा ४ अर्ब २४ करोड रकम वितरण गरिएकोे आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS