कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित

काठमाडौं । सरकारले तोकिएको रकम निकासी गर्न ढिलाइ गरेपछि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका छन् । नेपाल बीमक संघको आह्वानमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले शुक्रबारदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी औपचारिक रूपमा नै स्थगित गरेका हुन् ।

सरकारले बजेट निकासी नगर्दा कम्पनीहरूले वैशाखयता नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका थिए । अहिले औपचारिक रूपमा नै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी स्थगन गरिएको संघले बताएको छ । संघका कार्यकारी सदस्य तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुनीलवल्लभ पन्तले कोरोनाको दाबी भुक्तानी हाललाई स्थगन गरिएको बताए ।

सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम निकासी नगर्दा दाबी भुक्तानी स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले रकम निकासी नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरूलाई आप्mनै कोषबाट दाबी भुक्तानी गर्न समस्या भयो । कम्पनीहरूमा नगद प्रवाहको नै समस्या हुने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले रकम निकासी गरेपछि मात्र दाबी भुक्तानीको काम शुरू गरिनेछ ।’

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सीईओका हस्ताक्षरसहितको एक पत्र बीमा समितिमा पनि बुझाइएको उनले बताए । सरकारले रकम निकासी नगर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगन गर्नुपरेको भनेर खुलाई समितिलाई पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उक्त रकम निकासी हुने प्रक्रियामा रहेको बताए । अबको एक–डेढ हप्तामा नै यस विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘बीमा कम्पनीहरूले दाबी स्थगन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । असार मसान्तको क्लोजिङले यसमा केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अबको केही समयमै यस विषयमा निर्णय हुन्छ ।’

तत्कालीन सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व सरकारले पनि बेहोर्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार कोरोना बीमामा साढे ३ अर्ब माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले नै बेहोर्ने गरी मापदण्ड बनाइयो । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी साढे ३ अर्व नाघेको महीनौं भइसक्यो । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कत्ति पनि रकम निकासा भएको छ ।

कोरोना बीमा बीमाक्षेत्रको दायित्व जम्मा दायित्व रू। ३ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यसमा बीमा समितिले रू। १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू। १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेर त्यसबराबरको भुक्तानी बीमाक्षेत्रबाट नै हुने व्यवस्था छ । तर, बीमाक्षेत्र त्यो बराबर मात्र नभएर थप रू। १ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पनि दिइसकेका छन् ।

साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी सरकारले नै बेहोर्ने गर्ने अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच सहमति भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक बजेट नदिँदा गत वैशाखदेखि नै यसको दाबी रोकिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।