निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र कर्पोरेट खबरको भूमिका

एमाले र माओवादी एकीकृत भएसँगै देशमा स्थायी सरकार आयो देशको इकोनोमिक पोलिसीहरूमा भएको फेरबदलले समेत स्थायित्वको रूप लियो । देशको विकास खर्च बढ्दा बजार उत्साहित भएसँगै शेयर बजार र रियल स्टेटले गति लियो । करोरोनाको व्यापार घाटालाई केही समयमै रोकिएको महसुस ब्यवसायीहरूले गर्न थाले । तर, केही समयको सहजता विषम् परिस्थितिमा बदलिन केही समय लागेन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश अब यही अवस्थामा चल्न सक्दैन भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । तर, विपक्षमा रहेका दलहरू मध्यावधि चुनावको घोषणालाई बहिष्कार गर्दै अदालत पुगे । अदालतले परमादेशसहित निर्वाचनको प्रतिनिधि सभा ब्युँताएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदियो ।

कर्पोरेट म्यागजिनको अवार्ड विशेष अङ्क पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

…त्यसपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू अर्थमन्त्री महतसँग रिसाए

आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर स्थायी सरकार नभएका कारण बजारमा भने विश्वास गुमाउँदै गयो । समय क्रमसँगै २०७९ मा आम चुनाव भयो, परिणाम जनचाहना अनुसार आएन । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित थुप्रै दलहरूले आपसमा गठबन्धन गरी एमालेविरुद्ध निर्वाचनमा गएका थिए । यद्यपि, कुनै पनि दलको बहुमत हुने कुरानै भएन । अर्थात् भागबण्डामा देशको संसद बाँडियो । यस किसिमको राजनीतिले जनमानसको विश्वास अझ घट्दै गयो र देशको अर्थतन्त्र ओरालो बाटो लाग्न थाल्यो, जसलाई कसैले रोक्न वा छेक्न सकेन ।

देशमा कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अंगीकार गयो । यसले घरजग्गा र शेयरमा ठूलो गिरावट आयो । रियलस्टेटका नाम चलेका व्यवसायीहरू टाट पल्टिए । रियल स्टेट व्यवसायीहरूकै कारण सहकारीहरू समेत एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त हुँदै गए । ठूलादेखि साना बचतकर्ता समेतको रकम डुब्न पुग्यो र देशको अर्थतन्त्र कोमामा पुग्यो । देशमा केही गरौँ भन्ने व्यवसायीहरू अत्मादाह गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगे । केहीले त्यो बाटो रोजिसकेका पनि छन् ।

नआउनुपर्ने समस्या आइसकेको छ । नहुनुपर्ने कतिपय घटना वा दुर्घटना अर्थतन्त्रले व्यहोरिसकेको छ । अब भने विद्यमान अवस्थाको सुधारका निम्ति हामी सबै केन्द्रित हुने बेला आएको छ । देशमा आएको यो भयवाह अवस्थालाई आगामी दिनमा नजिरको रूपमा स्थापति गरेर अगाडि बढ्न सके देशको अर्थतन्त्र चलयामा बनाउन केही समय पनि लागदैन । यसका लागि सरकारले केही आर्थिक ऐनमा संसोधन गर्नुपर्दछ । बैंकबाट ऋणीले लिएको व्याजको दर तल्लो विन्दु र माथिल्लो बिन्दु पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसले बजारलाई स्थिररूपमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ । यस्तै, नेपालमा कर प्रणलीमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले व्यवसायीले उधारोमा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य आजको आवश्यकता हो ।

मुलुकमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ र नयाँ उल्लेख्य कार्य गर्न सरकार राजनीतिक हिसाबले सहज अवस्थामा छ । पछिल्लो समय परिवर्तन भएको राजनीतिक समीकरणबाट केही त्यस्तो अपेक्षा समेत गरिएको छ । यसै पनि कर लगाउने सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच कहिले पनि ठूलो बिमति भएको पाइँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गर्दा र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए । मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सबैले प्रतिबद्धता देखाएका थिए । यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि विरोध भएको थिएन । यही स्थिति आयकर ऐन २०५८ लागू गर्दा देखा परेको थियो । कर सुधार गर्न आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण तत्व प्राविधिक हिसाबले उच्चकोटीको कर सुधारसम्बन्धी प्याकेजको तर्जुमा हो । यसका लागि कर प्रणालीको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन लगानी तथा व्यापरमैत्री कर प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ ।

छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा बढी कर नलगाउने, करका दरमा हचुवाका आधारमा बराबर परिवर्तन नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान दरलाई कम्तिमा आगामी पाँच वर्ष परिवर्तन नगर्ने, करसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रिया लागू गर्दा निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालासँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई सही तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनको विकास हो । नेपालको राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन राजस्व सेवा वा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा झैँ राजस्व बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यस प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सन् १९९० दशकको सुरूमा वस्तु तथा सेवा करका नामले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कर सुधार गरेको थियो । यसको कारण के भने, सन् १९८० दशकको मध्यान्तरपछि अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर दरको संख्या र तहमा भारी कटौती गरिएको थियो । सिंगापुरले पनि भविष्यमा आफ्नो आयकरमाथिको राजस्व निर्भरता घटाएर वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ भन्ठान्यो । सिंगापुरका जनतालाई वस्तु तथा सेवामा आधारित कर तिर्ने बानी बसाल्न सन् १९९४ मा तीन प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो ।

त्यसताका सिंगापुरको वित्तीय अवस्था राम्रो थियो । बजेट बचत थियो । कर सुधारबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थिएन । त्यसैले यो कर लगाउने सन्दर्भमा सिंगापुरले १९९४ मा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर दर घटाएको थियो । संस्थागत आयकर र सम्पत्ति करको दर घटाइएको थियो भने घर बहालमा पनि केही सहुलियत दिइएको थियो । यस किसिमको सुधार प्याकेजबाट करको आधार विस्तार गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने, सिंगापुरको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नेजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो ।

नेपालमा संविधान सभायता विभिन्न कानुनहरू तर्जुमा भएका छन् । त्यससँगै कर, भन्सार, राज्वश्वसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिर्वतन गरी समयसापेक्ष बनाउन सके देशले काँचुली फेर्न केहि समय लाग्दैन । यी र यस्ता विषयहरूमा कर्पोरेट म्यागजिन र कर्पोरेट खबर अनलाइनले बारम्बार आफ्नो कलम चलाउँदै आएको छ । कर्पोरेट म्यागजिनको १६औँ वार्षिकोत्सवको यो अवसरमा पनि हामी यिनै विषयवस्तु र निजी क्षेत्रका सवालहरूमाथि सशक्त ढङ्गबाट कमल चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छौँ । (कर्पोरेट म्यागजिनबाट)