काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दाका जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
झुटा नापी किताब, ठेक्का बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको भनी अख्तियारले प्रतिवादीहरू दीपकबहादुर बुढाथोकी, ललन मण्डल, दिपेश महतारा, मानबहादुर रावत, वीरबहादुर बुढा र ज्ञानबहादुर शाहीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरूविरूद्धको कसुर पुष्टि हुने आधार हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
पर्यटन कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपकबहादुर बुढाथोकी, तत्कालीन सबइन्जिनियर ललनकुमार मण्डल र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका तत्कालीन सबइन्जिनियर दिपेश महताराले बाजुराको खप्तड लसके खानेपानी योजना निर्माण कार्यको फिल्डमा कामभन्दा बढी परिमाण देखाएर झुटा नापी किताब, ठेक्का बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
यस्तै मापदण्डविपरीत भएको निर्माणलाई शर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी सिफारिस गरेको, उक्त झुटा नापी किताब, ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनलगायतका कागजातहरू स्वीकृत गरी १ लाख ५६ हजार ५ सय ५३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बुढाथोकी, मण्डल र महताराको उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई कसुरअनुसारको कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ ।
यसैगरी खप्तड लसके खानेपानी योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावत र सचिव वीरबहादुर बुढाले योजनाको निर्माण कार्यमा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति, डोटीसँग भएको सम्झौताको शर्त पालना नगरी वास्तविक रूपमा फिल्डमा नभएको कार्यलाई समेत नापी किताबमा चढाउन लगाई गैरकानुनी लाभ लिई १ लाख ५६ हजार ५ सय ५३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।
उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबर बिगो कायम गरी कैद सजाय र बिगो जफतको मागदाबी लिइएको छ ।
खप्तड लसके खानेपानी योजनाको अनुगमन समितिका संयोजक ज्ञानबहादुर शाहीले फिल्डमा सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नभए तापनि सम्पन्न भएको भनी अनुगमन गरी गलत सिफारिस गरेको देखिएको भन्दै शाहीलाई कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS