सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको मुद्दामा अख्तियारलाई चित्त बुझेन विशेषको फैसला, पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालत प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले आज सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको हो ।

विशेष अदालतले जेठ ८ गते यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै बाँकी पाँच जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

दोषी ठहर हुनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, नवीनकुमार पोखरेल, रोहितमान प्रधान र भुवन महर्जन छन् ।

त्यस्तै, रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, शिरीष उपाध्याय, रामबहादुर बुढा र मित्रलाल गुरौंले भने सफाइ पाएका थिए ।

अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै २०८१ वर्षको वैशाख ३ गते नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरिएको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरिएको, सम्झौताको शर्त विपरीत अन्य देशका सामग्री स्वीकार गरिएको, कार्य नगरीकनै भुक्तानी गरिएको तथा औचित्य पुष्टि नहुने सामग्री खरिद गरिएको थियो ।

उक्त कार्यमा संलग्न ठहर गर्दै अख्तियारले विकल पौडेलका नाममा झन्डै ६९ करोड ८ लाख, नविन पोखरेलको हकमा ४९ करोड ४६ लाख, रमेश पोखरेलको हकमा २० करोड ३८ लाख, मनिकमान महर्जनको हकमा ३ करोड ४४ लाख, रामबहादुर बुढाको हकमा १९ करोड ८८ लाख र शिरीष उपाध्यायको हकमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरेको थियो ।