यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुखसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार छली गरी अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएका सवारी साधनलाई कानुनी बनाउने उद्देश्यले दर्ता गरिएको प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुखसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार भारतीय नम्बरका चोरीका सवारी साधन आर्थिक लेनदेनमार्फत झुट्टा कागजात तयार गरी सरकारी अभिलेखमा दर्ता गरिएको थियो। नक्कली प्रज्ञापनपत्र, रसिद तथा विवरण प्रयोग गरी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) जारी गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

यस प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) लोकबहादुर सुनार, वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिनेश सिंह ठाकुर, अधिकृत नरभूपाल पौडेल, कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुर, मेकानिकल सुपरभाइजर पुष्करराज शर्मा र सुशीलकुमार शर्मा, अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्याय, काशीलाल अधिकारी, वरिष्ठ शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसी, अधिकृत मधुकरजंग शाह, नायब सुब्बा चित्रबहादुर महतारा, गोपाल शर्मा, मुकुन्दराज केसी, सहायक लेखापाल ओमराज गिरी तथा कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुङ्गाना, उपसचिव रमेश गौतम, वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रदीप खनाल, मेकानिकल इन्जिनियर भरतकुमार कार्की, तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका अधिकृत हरीबहादुर विष्ट र प्रकाश अधिकारीसमेत आरोपित छन्।

साथै सर्वसाधारणतर्फ बब्लु अली अन्सारी, सुनिला देवी चौधरी, अनिस तामाङ, बलीराम यादव, सूर्यकला पण्डित क्षेत्री घिमिरे, शरदकुमार गोराथोकी, राजकुमार चौधरी, गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, नीता भुर्तेल महर्जन, गेहेन्द्र पौडेल र महेशकुमार नेपालीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सरकारी पदको दुरुपयोग गरी अवैध सवारी दर्ता, कागजात सच्याउने, अभिलेख हेरफेर गर्ने तथा गैरकानुनी लाभ लिएको पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।