बहसमा ‘अदालत’ र ‘अर्ली इलेक्सन’

काठमाडौं । यतिबेला मुलुकमा दुई विषय चर्चामा छ । एक अदालतको विषय, अर्को अर्ली इलेक्सन ।

तर, सत्ता आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको ध्यान यी दुवै विषयमा केन्द्रित छैन । उनीहरू अदालतको विषयमा ‘धेरै नबोल्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् भने अर्ली इलेक्सनका विषयमा ‘संविधानले संसद्को समय पाँच वर्ष तोकेको’ भन्दै सम्भावना नरहेको देखाउँदै आइरहेका छन् ।

संसद् बैठक पटकपटक बस्दै स्थगित हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक त संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । संसद् बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको हो ।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल’ भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ संविधानले भनेअनुसार हेर्ने हो भने दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै पहिले बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्ली इलेक्सनमा बहस मात्रै हुने देखिन्छ ।

संविधानमा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार नै दुईपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेलाई अर्ली इलेक्सनको बाटो बाँकी राखेको छैन । सर्वोच्चका दुईवटा फैसलाले ‘सरकार दिने सम्भावना रहुन्जेल’ संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।

गत वर्षको ५ पुस र यसै वर्षको ८ जेठमा गरेर दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । पछिल्लोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक गत ३ साउनमा बस्यो । तर, त्यसयता बसेका हरेक जसो बैठक बिजनेसबिना नै चल्दै आए ।

हालै अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि भने प्रतिनिधि सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आइरहेको थियो । एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर दल विभाजनका लागि सघाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । सोही कारण एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । यो अवस्थामा देश अघि बढ्दासमेत अर्ली इलेक्सनको बहस हुँदै आइरहेको हो ।

मंगलबार गृह जिल्ला रौतहट पुगेका सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।