रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अदालतको आदेश, कुलमानको कदममा अङ्कुश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले रिलायन्स उद्योगमा लाइन काट्ने कार्यमा रोक लगाउने आदेश गरेको हो ।

प्राधिकरणविरुद्ध रिलायन्ससमेत कम्पनीका सञ्चालक अक्षय गोल्यानसमेतले रिट दायर गरेका थिए । गोल्यानको रिटमा पनि मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर जबरजस्ती बक्यौता उठाउन खोजेपछि रिलायन्सले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा कात्तिक ११ गते न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले विपक्षीसँग समेत छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णयमा पुग्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि कात्तिक १९ गते विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय रानी विराटनगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालय इटहरी वितरण केन्द्र सुनसरीको नामको म्याद सुनसरी जिल्ला अदालत र मोरङ जिल्ला अदालतबाट तामेल भई प्राप्त नभएकाले रिट सुनुवाइ भएको थिएन ।

रिलायन्सले बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले निकालेको सूचना र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन, यथास्थितिमा राख्न तथा प्रशासकीय पुनरवलोकनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन समेत अन्तरिम आदेश मागेको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्सले डेडिकेटेड फिडरको विद्युत प्रयोगबापत नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियमको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणले रिलायन्ससहितका उद्योगमा लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते बिजुली कटौती गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाएर उद्योगहरूमा तुरुन्त लाइन जोड्ने मौखिक सहमति भएको थियो । जसअनुसार रिलायन्सले प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ मध्ये एक भाग बुझाएर लाइन जोडिसकेको छ ।

यसबीच केही उद्योगले प्राधिकरणले दाबी गरेको रकमको दोस्रो किस्तासमेत तिर्न थालेका छन् ।

तर, उच्च अदालतले भने बत्ती नकाट्न र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साथै प्रशासकीय पुनरवलोकनको काम अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासकीय पुनरवलोकन खारेज गरेको थियो ।

अदालतको यो आदेशसँगै ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घिसिङले उद्योगहरूबाट जबरजस्ती बक्यौता उठाउन गरिरहेको प्रयत्नमा आंशिक धक्का लागेको छ ।