२ महिनामै ३ लाख कित्ता काट

काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जमिन कित्ता काट गर्न रोके पनि मिलेमतोमा यस्तो कार्य भइरहेको छ । नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्थापन विभागले छानबिन थालेका छन् ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ३ लाख १३ हजार ९७१ वटा कित्ता काट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५ लाख ६५ हजार ६३२ वटा मूल कित्ताबाट कित्ता काट गरी १२ लाख ९६ हजार ७३४ वटा कित्ता काट कायम गरिएका थिए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ प्रतिशतले बढी भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले नियमविपरीत कित्ता काट भएको गुनासो आउन थालेपछि विभागले निगरानी तथा छानबिन सुरु गरेको बताए। विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कित्ता काट गर्ने क्रम बढेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले पनि नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको उजुरी आएको जानकारी दिँदै त्यसमा छानबिन भइरहेको बताए।

सरकारले २०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जमिनमा वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न रोक लगाएको छ। आवासीय जमिन भने कित्ता काट गर्न रोकिएको छैन। अंशबण्डा गर्नुपरेमा भने एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न सकिने व्यवस्था छ।

स्रोतका अनुसार विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा वडाध्यक्ष तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ता काट भइरहेको छ। सरकारले बनाएको निर्देशिकामा कृषियोग्य जमिन भएरनभएको प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई हुँदैन। निर्देशिकामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाउनुपर्ने र समितिमा मालपोत, नापी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।