काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरूङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मनाङेविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
वि.सं. २०६१ सालमा दीपक मनाङेको गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनालेको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको थियो ।
ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेर मनाङेमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको उल्लेख गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उनले जिल्ला अदालतले सुनाएको उक्त सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध उक्त मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि अब मनाङेको सांसद पद के होला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को ‘ङ’मा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो समय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
तर, मनाङे दुई पटक निर्वाचन जितेर छैटौं पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अधिवक्ता तथा कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अब मनाङे स्वतः निलम्बनमा पर्ने भए पनि पदमुक्त नै भएको भन्न भने नमिल्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भए पनि मनाङे उम्मेदवार मात्र नभई दुई पटक निर्वाचित भएका छन् र निर्वाचितको हकमा पदबाट मुक्त गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन ।
मनाङेले पदको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् र स्वतः निलम्बित हुनेछन् । सांसद पदबाट मुक्त नहुने भए पनि यसलाई पदमुक्तसरह मान्न सकिने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
FACEBOOK COMMENTS