विद्युत विधेयकले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेछ : मन्त्री खड्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन, विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

उनले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न उक्त विधेयकमाथि सरोकार भएका निकायबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै विचार समेटेर जाने उद्देश्यले हालसम्म उक्त विद्येयकलाई संसद्मा नलगिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच/छ हजार मेघावाट विद्युत् बिक्री गर्ने तथा चीनमा पनि केही विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मर्मतसम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणलाई भन्सार छुट नदिएपछि आयोजना महँगो हुँदै गएको बताए । उनले निःशुल्क विद्युत वितरणको विषय पनि आइरहेकाले यसको मारमा साना आयोजना पर्ने उल्लेख गरे ।

‘एकातर्फ विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसमाथि निःशुल्क वितरणको विषय सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने ।

ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटसहित अन्य सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । उनले तीन करोड जनतालाई लाभ हुने क्षेत्र ऊर्जा भएकाले यसको दु्रत विकास हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनामा विस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि रकम निकासा हुन नसक्नुलगायत कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले सरकार ‘पेनाल्टी’ लिएर धनी नहुने भएकाले ‘आरसीओडी’ को म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे ।

भेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढिपीडितसम्बन्धी जलविद्युत् आयोजनाका माग चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थको अभाव, रूस-युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकेकाले अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग गरेका थिए ।