सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग एक्सनमा, ७०० भन्दा बढीको सम्पत्ति छानबिन हुने

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलग गरेसँगै विभागले आफ्नो सक्रियता बढाउने तयारी गरेको हो । यसअघि विभागलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्डका रुपमा प्रयोग गरिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको थिएन ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट अलग गरिएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो सक्रियता तीव्ररूपमा बढाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै विभागले उच्चस्तरको छानविन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको छायाँमा रहँदै राजनीतिक दबाब र स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदै आएको विभागले अब एकैपटक ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारी र तेस्रो चरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

पछिल्लो दशकमा विभिन्न राजनीतिक हैसियतमा रहेका व्यक्ति, कर्मचारी र व्यवसायीहरूले हैसियतभन्दा बढी विलासी जीवनशैली प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । देशमा फैलिएको बेतिथि, भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक आडमा घर, जग्गा, सवारीसाधन लगायतका सम्पत्ति जोड्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै विभागले व्यापक अनुसन्धान सुरू गर्न लागेको हो ।

गत असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको थियो । त्यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेर राजनीतिक छायाँमा पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलग गरेसँगै विभागले आफ्नो सक्रियता बढाउने तयारी गरेको हो । खासगरी गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिएको विभागलाई यसअघिका सरकारहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्डका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । त्यसकारण विभागले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको थिएन ।