पार्टी र सरकारमा एक्लिँदै देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट बिस्तारै एक्लिन थालेका छन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र गठबन्धन दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका देउवालाई पार्टीका निकट नेताहरूले बिस्तारै साथ दिन छाडेका छन्। र, गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबाट पनि असहयोग सुरु भएको छ।

गठबन्धन दलका नेताहरूको स्वार्थ र आग्रहमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरे। उनीहरूकै सहजतालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश जारी गरिदिए। त्यसलाई लिएर सरकारको आलोचना भयो।

त्यही अध्यादेशका कारण एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पुगे। दलविहीन अवस्थामा पुगेका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी गठनको अवसर मिल्यो। तर त्यसपछिका दिनमा गठबन्धन दलहरूकै असहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग नाम मागेका छन्। तर उनीहरूले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम देउवालाई उपलब्ध गराएका छैनन्। उल्टो सरकारले ल्याएको त्यही राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन कि खारेज गर्ने भन्ने विवादमा गठबन्धनका नेताहरू रुमलिन पुगेका छन्।

असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा पाँच सदस्यमा सीमित छ। माओवादी केन्द्रका दुई र कांग्रेसका तीन नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका देउवाले बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। जसले गर्दा मन्त्रालयका सबै काम प्रभावित बन्न पुगेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दा आर्थिक विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा मुलुक बेखर्ची बन्न पुगेको छ। संसद् बैठक सुरु गराउन गठबन्धनका अन्य दलले प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारलाई साथ नदिएको पनि निकटहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्।

त्यस्तै, अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि देउवालाई गठबन्धन दलभित्रैबाट असहयोग भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहँदा पनि एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका देउवा संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउन चाहन्छन्।

तर, सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहितका नेताहरू यसको विपक्षमा उभिएका छन्। एमसिसी अनुमोदन पक्षमा गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा मात्र छन्। त्यसबाट देउवा झस्कन पुगेको दाबी गर्दै निकट एक नेताले भने, ‘कतै माओवादीले २०७४ को आमनिर्वाचनमा जस्तै धोका दिने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवामाथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल हावी हुन खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै देउवा निकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका प्रस्तावहरू पारित नहुने अवस्था देखिनु राम्रो होइन। हामी त्यसप्रति सजग छौं।’ तर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै निर्वाचनसम्मै अहिलेको गठबन्धन कायमै रहने दाबी गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।