धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व छनोटमा अन्योलता, बढ्दै अराजकता

दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदा पनि बाेर्डकाे अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नु लज्जाको विषय बनेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया राजनीतिक दाउपेचका कारण अन्योलमा परेको छ । करिब ९ महिनादेखि बोर्डको नेतृत्व नहुँदा पुँजी बजारको क्षेत्रमा हुन सक्ने अराजकता मौलाएको हो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि यसबीचमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर, नेतृत्व चुन्न सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महतले अध्यक्ष छनोटका लागि आवदेन खुला गरेका थिए । आवेदनको समयसीमा नसकिँदै नेपाली कांग्रेस-नेकपा (माओवादी) बीचका गठबन्धनको सरकार ढल्न पुगेको थियो । त्यसपछि अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नेकपा (एमाले)-माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले अघि बढाएका थिए । प्राप्त आवेदनबाट छानिएर पाँच जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा परेको थियो । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले मात्र कार्यमूल्यांकन प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता दिएका थिए भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी र चिरञ्जीवी चापागाईंले भने कार्यमूल्यांकन प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए । तीन जना भने नियोजित रूपमै सहभागी भएका थिएनन् ।

तर, धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ मा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ । तीन जना उम्मेदवार सहभागी नभएपछि यो विषय महान्यायधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पनि कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने धारणा दिएको थियो । कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा दिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया कानुनबमोजिम गर्नू, कि रद्द गर्नू कि त तीन उम्मेदवार सिफारिस गर्नू ।’ यो रायलाई आधार मान्दै अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको छनोट प्रक्रियालाई नै रद्द गरेको थियो ।

यही रद्दको विषयलाई लिएर कार्यमूल्याकंन प्रस्तुति दिएका र अध्यक्षको दाबेदार मानिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ गत सोमबार अदालत गएका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अर्को पेसी एकैपटक माघमा सरेको हुँदा यो अझै लम्बिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, अहिले दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । बोर्ड अध्यक्ष कसले पाउने भन्नेमा दुई दलबीच अझै टुंगो लागिसकेको देखिँदैन । गत भदौ ७ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले पनि सरकारलाई अध्यक्ष छनोट गर्न दबाब दिएको छ । यद्यपि, अझै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

अध्यक्ष नहुँदा बढ्दै छ अराजकता
पछिल्लो समय शेयर बजारमा केही सुधार भएपछि लगानीकर्ताहरू बजार बढाउन र घटाउन निकै सक्रिय भएर लागेका छन् । केही लगानीकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी बजार घटाउन र बढाउन सक्रियता देखाएका छन् । बजारलाई प्रभाव पार्ने गरी कम्पनीको विश्लेषण अराजकता फैलाउने काम भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा उजुरीको चाङ लागेको छ । पछिल्लो दुई सातादेखि विभिन्न व्यक्तिहरू, ब्रोकर कम्पनीहरूविरूद्ध उजुरी आउने गरेको बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए । ‘केही उजुरीहरू आएका छन्, त्यसलाई हामी भेरिफाइ गर्दैछौं,’ अधिकारीले भने ।

ठप्प आईपीओ, चुपचाप बोर्ड
करिब एक वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) खुलेर अनुमति पाउन सकेका छैनन् । कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा महेश बराललाई नियुक्त गरेको भए पनि उनले दैनिक कामकारबाहीबाहेक कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । विशेषगरी सार्वजनिक लेखा समितिले ९० नेटवर्थभन्दा तलको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कसन गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ । त्यसैले तत्काल आईपीओ निष्कासनमा आउन नसक्ने बोर्डका एक अधिकारीले कर्पोरेट खबरलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले बोर्ड अध्यक्ष पनि नभएको अवस्था र गत वर्षको वित्तीय विवरण भएकाले कुन कम्पनीको कति छ नेटवर्थ भनेर पुनः हेर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आईपीओ आउन असम्भव छ ।’

यसबीचमा आएका रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स जुन विल्डिङ विधिमार्फत आए पनि विवादमा तानिएको थियो । कम्पनीले कमजोर वित्तीय विवरण देखाएर आईपीओ निष्कसानमा ल्याएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । यद्यपि, यो अहिले पनि तामेलीमा रहेको छ । त्यसैले पनि अहिले बोर्डका कर्मचारीहरू आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन हतार नगर्ने र पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मात्र अनुमति अघि बढाउने मनशायमा छन् ।