ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न पुराना नियुक्तिहरू सबै हटाउने ‘अभियान’ चलाइन् ।
ऊर्जा मन्त्री भुसालले पद बहाली गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विना कसुर हटाएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएकी छिन् । त्यस्तै विद्युत् विकास विभागमा नवीन सिंहलाई हटाएर सन्दीप कुमार देवलाई ल्याएकी उनले विभिन्न प्रपञ्च रचेर विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी पनि हटाइन् ।
तर, विद्युत् नियमन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय हो । यहाँका पदाधिकारी अन्य निकायकझैं राजनीतिक तवरका हुँदैनन् भन्ने हेक्का ऊर्जा मन्त्री भुसालले कहिल्यै राखिनन् । अन्ततः राजनीतिक नियुक्तिझैँ जबरजस्ती हटाएको विषय आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र सदस्यहरूलाई चित्त बुझेन । न्यायका लागि उनीहरू सर्वोच्चको शरणमा पुगे । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम अस्वाभाविक र विचारणीय रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । र, अहिले अध्यक्ष सिंहसहितका सदस्यहरू नियमित काममा फर्किएका छन् ।
सरकारले उनीहरूलाई हटाउनाका साथै नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि आवेदन माग गरेर नियुक्ति प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश, यस विषयमा भएका विभिन्न घटना–परिघटना र अब हुनसक्ने सम्भावित घटनाक्रमहरूबारे हामीले आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, कर्पोरेट खबर डटकमले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (भिडियोसहित)
सरकारले विद्युत् नियमन आयोगबाट यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हटायो, सर्वोच्चले काममा फर्काइदियो । खासमा भएको के हो र यो घटनाले के सङ्केत गर्छ ?
खासमा हामीलाई कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले जबरजस्ती बर्खास्त गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारले चालेको त्यो स्वार्थपूर्ण कदमको केही हदसम्म करेक्सन गरेको छ । वास्तवमा कसैलाई हामीले काम गर्न नसकेको भन्ने लाग्यो । काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभएका उहाँहरूले बर्खास्त गर्नका लागि छानबिन समिति बनाउनुभयो । छानबिन समितिको कामलाई सघाउँदै हामीले गरेका कामकारबाहीका बारेमा लिखित रूपमै फेहरिस्त बतायौँ । सोही अनुसार समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, कुनै पनि हिसाबले हामीलाई हटाउनै पर्ने उहाँहरूको स्वार्थसँग प्रतिवेदन मेल नखाएपछि पुनः अर्को प्रतिवेदन बनाउन लगाएर हामीलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
बर्खास्तीपछि हामीलाई के लाग्यो भने आयोगमा कोही एक जना, दुई जना वा तीन जना अक्षम हुनसक्छ । तर, एकै समयमा सिङ्गो आयोग नै कसरी अक्षम हुनसक्छ ? सरकारको त्यो निर्णय हामीलाई चित्त नबुझेका कारण हामी कानुनी सहायताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थियौँ । हामीले शतप्रतिशत कार्यसम्पादन गर्न नसके पनि स्रोत, साधन र आयोगको क्षमताअनुसार बढी भन्दा बढी काम गरेका छौँ भनेर सरकारलाई भन्दाभन्दै त्यो कुरा मान्न तयार भएन । तर, सर्वोच्च अदालतले मेरो नेतृत्वको आयोगले गरेको कार्य प्रगतिको उचित समीक्षा गरेर अहिले काममा फर्काइदिएको हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
आयोगमा छँदा धेरै भन्दा धेरै काम गरेको बारम्बार दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । खासमा कुन–कुन काम कति गर्नुभयो र ?
सर्वोच्च अदालतमा गएर पनि भनेका छौँ कि हामीले हाम्रो समयमा राम्रो कार्य सम्पादन सफल भएका छौँ । जस्तो: आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९२ प्रतिशत, ०७७/७८ मा ९४ प्रतिशत र ०७८/७९ को पुस ११ गतेसम्मको अवधिमा पनि हामीले ७७ प्रतिशत कार्य प्रगति हासिल गरेका छौँ । त्यति मात्र होइन । विद्युत् नियमन आयोगमा मेरो नियुक्त राजनीतिक कुनै पनि हालतमा होइन, यो प्रतिस्पर्धाबाट आउने नियुक्ति हो ।
आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले पहिलो दरखास्त आह्वान गर्छ । दरखास्त आवेदनको साथमा प्रपोजल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सर्टलिस्टेड हुन्छ । त्यसपछि इटीपी र पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाममा निर्णयका मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ र सरकारले आयोगमा नियुक्ति गर्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर म आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ ।
यस आधारमा समीक्षा गर्दा पनि मैले नियुक्तिका लागि पेस गरेको प्रपोजलका आधारमा शतप्रतिशत प्रगति यो दुई वर्ष आठ महिनाको अवधिमा भएको छ । यसमा पनि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा करिब–करिब एक वर्ष त कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सम्पूर्ण कामहरू अस्तव्यस्त भए । तथापि पनि हामीले १० वटा बिनियमावलीहरू र नियामकीय उपकरणहरू बनाइसकेका छौँ । जहाँ सबैलाई थाहा हुने कुरा हो, एउटा नियामकीय उपकरण बनाउन ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म लाग्ने गर्छ । १५ वटाको हामीले मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ । त्यसलाई अब सार्वजनिक सुनुवाइमा लगेर कन्सल्टेशन गरेपछि अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ र कन्सल्टेशन हामीले यही आर्थिक वर्षभित्र गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ । तर, बिचमा दुई–तीन महिना अवरोध भएका कारण त्यो सम्पन्न गर्न पाएनौँ । हामीसँग अहिले दुई/दुई जना दोस्रो र तेस्रो वर्गका इन्जिनियर, एक जना लेखापाल, एक जना लेखा अधिकृत र एक जना प्रशासन अधिकृत हुनुहुन्छ । अन्य कर्मचारीहरूमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकहरू हुनुहुन्छ । उपलब्ध न्यून स्रोतसाधनका बाबजुद पनि हामीले ७७ देखि ९४ प्रतिशतसम्म कार्य प्रगति गरेका छौँ । जुन कुरा यसअघिका प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू र हाम्रो स्टेक होल्डर इप्पानबाट खुला दिलले स्वागत गरिएका छन् । उहाँहरूले लेख्नुभएको चिठीहरू प्रमाणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
यो सबै कुराको प्रमाण हामीले सम्बन्धित अदालतमा पेस गरेका छौँ । जुन तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीलाई अन्याय नै परेको अनुभूत गरी यो विषयलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्था हो । जसका कारण हामीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय अर्को निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यसै अनुसार हामी आज (बुधबार ) देखि नियमित काममा फर्किएका छौँ । यद्यपि यो अन्तरिम आदेश भएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस–पैरवी र पूर्ण निर्णयको प्रक्रिया पनि जारी रहने छ ।
तपाईँहरूमाथि भएको यो कारबाही र फुकुवाको प्रकरणले नेपालको जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा के–कति असर गर्छ वा केही पनि हुँदैन ?
डेफिनेट्ली असर परेको छ । किनभने हामी नभएको यो अवधिमा पनि २०–३० वटा जलविद्युत् कम्पनीले साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्नका लागि आवेदन आइसकेको सुनिन्छ । त्यस्तै शेयर ट्रान्सफरको कुरा पनि छ । रिक्वायर कमर्सियल डेटा अफ अपरेसन (आरसीओडी) र अरू थुप्रै प्रकृतिका फाइलहरू कार्यालयमा पेन्टिङमा गइसकेका छन् । जबकि हामी नियमित काममा हुँदा फाइल आउनेवित्तिकै नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि कम्तीमा दुई महिनाको अवधि लाग्ने गर्थ्यो । तै पनि हामी महिनामा एउटा भनिएको बैठक ४–५ वटै बसेर छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्थ्यौँ । अब पेन्टिङमा भएका फाइल सोही अनुसार अगाडि बढाउँदा पनि लामो समय लाग्ने र ऊर्जा क्षेत्रको काममा ढिलाइ अवश्य देखिन्छ ।
तपाईहरूको विभागीय मन्त्रीले त बिजुली निःशुल्कजस्ता थुप्रै आश्वासनहरू दिनुभएको छ । जलविद्युत्को विकासमा अवरोध पुर्याइरहँदा उहाँबाटै यस्तो आश्वासन आउनु कत्तिको उपयुक्त कुरा हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको संस्था हो । यदि प्राधिकरणले केही पैसा कमाउँछ भने गरीबनिमुखाहरूका लागि खर्च गर्नु अन्यथा होइन । तथापि उसले काम गर्नै नसक्ने गरी त्यो गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एउटा सिँचाइ विभागले हाइड्रोपावर बनाएको छ । त्यो हाइड्रोको योजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बत्ती निःशुल्क दिने अनि त्यसैको इकोभ्यालेन्टमा प्राधिकरणबाट सिँचाइको प्रयोजनका लागि भनेर अरू कृषकहरूलाई दिने मोडालिटी हो, मलाइ लाग्छ त्यो पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । अर्को कुरा जसले जे दिन्छु भने पनि अन्तिम निर्णय विद्युत् नियमन आयोगकै हुन्छ ।
सरकारको निर्णयसँग लड्नुभयो, आंशिक जित पनि प्राप्त गर्नुभयो । यो जितपछिको योजना र उत्साह कस्तो रहने छ ?
हामी पहिला पनि ऊर्जावान थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हुने छौँ । पदमा रहे पनि हुन्छौं र नरहे पनि भइरहने छौँ । किनभने म हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुँ । ३३ वर्ष सरकारी सेवा गरी विद्युत् विकास विभागबाट अवकाशप्राप्त हुँ । त्यसपछि विदेशी नियोगहरूमा पनि तीन वर्ष काम गरेँ र त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगमा हुँ । यस कारण मेरो नसा–नसामा विद्युत् छ । कतिपय योजनाहरू आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हुँदा परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्ने छु ।
आयोगका तपाईँ अध्यक्षसहित पदाधिकारीमाथि जुन व्यवहार गरियो । त्यसप्रति कसैसँग गुनासो छ ?
हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन नै नभएपछि गुनासो नहुने कुरै भएन । तर, सर्वोच्च अदालतले स्टे–अर्डर दिइसकेको अवस्थामा मुद्दा पनि हामीले जित्छौँ नै भन्ने छ । त्यस कारण पुरानो कुरा सम्झेर कसैकाप्रति गुनासो मात्रै गरेर बस्ने फुर्सद मलाइ छैन ।
आयोगमा भएको घटनाबाट अहिले जलविद्युत् उत्पादन र विकासको क्षेत्रमा लागेकाहरू मर्कामा परेका छन् । उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? केही सन्देश पनि दिन चाहनुहुन्छ कि ?
विद्युत् नियमन आयोग एक स्वायत्त र स्वशासित संस्था हो । यस्तो संस्थामा अनुचित ढङ्गले हस्तक्षेप गरिनु राम्रो होइन । तर, भयो अब भविष्यमा यस्तो कुरा नदोहोरियोस् । गल्ती जसले गरेको हो, त्यसैलाई मात्र छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास होस् । आयोगलाई नै ठप्प पारेर बर्बादीतिर लैजाने गरी कसैको पनि स्वार्थको नजर आयोगमा नपरोस् । यो अवधिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको छ । यसको पूर्ति गर्ने कुनै माध्यम छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
आम चासोको विषय छ, अब आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त विद्युत् नियमन आयोग ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय होइन । सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्दाखेरि ऊर्जा मन्त्रालयको माध्यमबाटै जाने हो । त्यस कारण मन्त्रालयसँग आयोगको सम्बन्ध आवश्यकताका आधारमा हुन्छ । पहिला पनि त्यसरी नै हुँदै आएको हो र भावी दिनमा पनि सोही अनुसार हुने छ । अरू विभागजस्तो घरीघरी मन्त्रालयमा गइरहने हुँदैन । किनभने आयोग एक स्वतन्त्र निकाय भएका कारण सरकार नै हाम्रो स्टेक होल्डर हो । त्यस्तै प्राइभेट डेभलपर्सहरू, इपान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कन्सल्टेन्ट स्टेक होल्डरहरू हुन् । एउटासँग नजिक र अर्कोसँग टाढाको सम्बन्ध बनाउन मिल्दैन । हामी सम दूरीमा रहेर काम गर्छौँ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले न्याय पायौँ । न्याय अझै मरेको रहेनछ । त्यसमा हामी सबै खुसी छौँ । व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने आयोगमा रहेर सेवा गर्ने मौका फेरि प्राप्त भएको छ । दत्तचित्तका साथ सेवाग्राहीहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रवाहलाई पुनः निरन्तरता दिनेछौँ । विद्युत् क्षेत्रको विकास भयो भने सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन्छ । त्यसमा हामी एउटा ठुलो स्टेकहोल्डर भएकाले हाम्रो निर्णय र कार्यक्रमहरूले धेरै नै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसप्रति हामी सचेत छौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
FACEBOOK COMMENTS