विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहितका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष सिंहसहित पदाधिकारीहरूले शुक्रबार दर्ता गरेको रिटनिवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार छानविन कमिटी बनेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका आयोगका पदाधिकारी काममा फर्किन पाउने भएका छन् ।

साथै आयोगका पदाधिकारी हटाएर नयाँ पदपूर्तिका लागि गरिएको आह्वान पनि तत्कालका लागि स्वतः स्थगित हुने भएको छ ।

अध्यक्ष सिंहसहितका पदाधिकारीलाई जबरजस्त हटाउने स्वार्थबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् ।

सो समितिले आयोगका पदाधिकारीमाथि कार्यक्षमताको प्रश्न उठाउन नसकिने प्रतिवेदन तयार गरे पनि मन्त्री भुसालले पुनः अर्को प्रतिवेदन बनाउन लगाएर पदमुक्त गराएकी थिइन् ।

सरकारको उक्त निर्णय चित्त बुझ्दो नभएपछि आयोगका अध्यक्ष सिंहसहितका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।