आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ

‘आफ्नो बुताले आयआर्जन गरेर ४०%सम्म कर दिने वर्गलाई के छ समस्या राज्यले कहिल्यै सोध्दैन । हामीलाई सहयोग, प्रोत्साहन र माया गर्ने कुनै निकाय छैन’

हाम्रा छिमेकी देशहरू द्रुत गतिले पूर्वाधार, राष्ट्रिय उत्पादन विकास र विस्तार गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गरिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास गती न्यून रहेको छ । राजनीतिक स्थिरताको अभाव र नीतिगत अस्थिरताको सिकारमा नेपाल छ ।

आशा गरिएका युवा नेताहरू पनि आर्थिक भन्दा राजनीतिमै रमाइरहेका देखिन्छन् । अर्थतन्त्रबारे चर्चा, बहस गर्ने तथा बौद्धिक वर्गहरूको कुरा सुन्ने र राज्यले ग्रहणगर्ने कामहरू धेरै कम छन् । हाम्रो उत्तर, दक्षिणका राजनीतिक व्यवस्था बिलकुल विपरीत रहे पनि दुबै देश विकास हुनुले देश विकासका लागि व्यवस्था होइन, व्यक्ति र विचार, दूरदृष्टि र सहि स्थिर अनुमान योग्य भर पर्दो नीतिले फरक पर्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कुनै पनि देशका उद्योगधन्दा र ब्यापार व्यवसायहरू साना हुन् वा ठूला सबैले रोजगारी सृजना, राजस्वमा योगदान गर्दछ । वस्तु र सेवामा मूल्य अभिवृद्धि गर्दै स्वरोजगार पनि बन्दछ । यो समूह राज्यबाट केही पाउनका लागि होइन काम गरी राज्यलाई दिन तम्सिएका हुन्छन् । हाम्रो घर परिवारमा कमाई गर्ने, आयआर्जन गर्नेलाई माया गर्ने गर्दछ । तर, राज्य यहाँ आफ्नो बुताले आयआर्जन गरी, आफ्नो आयको ४०%सम्म कर दिने वर्गलाई के छ समस्या भनी सोधखोज गर्ने, सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने माया गर्ने कुनै निकाय छैन ।

नागरिक समाजदेखि सरकार धन कमाउने वर्गप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । काम गरी खान अनुकुल वातावरण बनाइदिने भावना छैन । भएका सबै निकाय नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने, दण्ड जरिवाना, शुल्क र मिटरब्याजसरी ब्याज असुल्ने गर्छन । यहाँका जनताहरू सरकारलाइ तीन दर्जन भन्दा बढी राजस्वका शीर्षकबाट दक्षिण एशियामा सबै भन्दा बढी कर बुझाउँछन् । सरकारी निकायहरूले गरीखानेको समस्या समाधान भन्दा व्यवधान खडा गरी व्यक्तिगत लाभ लिन उद्यत् देखिन्छ । उद्योग स्थापना हुँदा राज्यको राजस्व श्रोतको निश्चिन्तता दिन्छ । उद्योग व्यवसाय जति फस्टाउँछ राज्यको राजस्वको श्रोतलाई दिगो र दरिलो बनाउँदछ । यस्तै सङ्कलित राजस्व खर्च गर्दा मितव्ययिता र उठेको राजस्वको ६०% भन्दा बढी चालू खर्च गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था गरी सरकार आफै आफूलाई अनुशासित गरिनुपर्छ ।

चालु खर्च कम गरी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको सेवा अवधि बढाइ सङ्ख्या कम गरी होस् वा चालु खर्च कम गरी राज्यको व्यय भार कम गर्न जरुरी छ । पुँजीगत खर्च गर्दा पनि त्यस परियोजनाले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने, बहुसङ्ख्यकको हितका लागि, आर्थिक लाभका लागि हुन पर्दछ । गलत निर्णय गर्ने र निर्णय गर्दा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त नभए सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि हुनुपर्छ ।

संविधानमै मिति निश्चित गरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आउनेमा निश्चितता छ । यो हेर्दा हामीकहाँ सबै कुरा, संविधानमै लेखिएको भए काममा स्थिरता हुने जस्तो लाग्दछ । तर, सबै कुरा लेख्न सम्भव हुँदैन । विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्याहरूबारे सबै जानकार छन् । राम्रो पक्ष पनि छन् भने कमजोर पक्ष पनि छन् । कमजोर पक्षको सुधार गर्दै बजारको मागमा वृद्धि गर्ने र लगानी गर्न पे्ररित गर्ने बजेटको कल्पना निजी क्षेत्रले गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हुनुपर्छ भन्ने सबैले भन्छन् । तर, के कस्तो व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान गर्छ र निजी क्षेत्रमैत्री बन्छ भन्नेबारे केही बुँदागत चर्चा गर्न खोज्दैछु ।

१. वस्तु र सेवाको मागमा ह्रास आइरहेछ । वार्षिक करिब १० लाख जनशक्ति रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेसिई रहेका छन् । यसले मागमा असर गर्ने नै भयो । नेपालमा वार्षिकरूपमा सबभन्दा ठूलो खर्च गर्ने भनेकै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार नै हुन् । अतः सरकारको सबै निकायहरूको बजेट खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा बजेट बिनियोजन हुनुपर्यो । केही नगरी वितरण मात्र गर्ने बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने गर्दछ । त्यो पनि मरेको व्यक्तिका नाममा समेत जीवित गन्दै अनुदान र भत्ता खान्छन् । यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रको विकासमा कम मात्र सहयोग गर्छ । जनताको आम्दानीमा वृद्धि हुने, कमाउने काम गर्दा फाइदा लाग्दो, र आफ्नो बचतलाई दीर्घकालीन लागानी गर्न पे्ररित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुनु पर्दछ ।

२. राज्यले जनतालाई राहत दिने भनेकै करका दरहरू कम गरी सहयोग गर्ने हो । करका शीर्षक कम गर्ने र सानालाई कर कम लिने साथै ठूलासँग पनि बढी नलिने, बढी काम गरे बढी कमाइ गर्न सक्ने गरी काम गरी खाना हौसला हुने नीति आउनु पर्दछ । तत्काल सरकारले ४०% का करका दर हटाउन सकिन्छ । करका शीर्षक कम गरी, करका दर वस्तुको मूल्याङ्कन यथार्र्थ गरी जरिवाना, ब्याजका दर कमबाट यथार्त कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ । कर बिचलन हुन नदिई सहि राजस्वका लागि सरल कर प्रणाली हुनुपर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर दर १३% लाई १०%मा झार्दा जनताको क्रय शक्ति ३%ले बढ्ने छ र अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सहयोग हुनेछ साथै द्वन्द्वको कारण बढाएको कर हटाउदा द्वन्द्व सकेको सन्देश पनि जान्छ । करका दर कम गरौँ । जती करका दर बढी हुन्छ, कर बिचलन पनि वृद्धि हुन्छ ।

३. मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा अन्य सबै कर खारेज गर्ने हाम्रो शर्त स्विकार गरिएको थियो । अब विस्तारै, बहाना गर्दै अन्तःशुल्क, लक्जरी कर लगाउन थाले, जुन सबै खारेज हुनुपर्दछ ।

४. निश्चित आम्दानीसम्मको व्याज, बहाल पुँजीगत लाभकर आम्दानी गर्नेलाई कर छुट हुनु पर्दछ । बहाल करसम्बन्धी स्थानीय निकायसँगको विवाद अन्त्य गरी बहालकरको दर संघ र प्रदेशले जसले सङ्कलन गरे पनि बढीमा ५% लिने र सो अन्तिम हुने व्यवस्थाले कर बढी सङ्कलन हुनेछ । करको दर कम भए सबैले यथार्थ रकम घोषणा गर्दछ । घरजग्गा पास गर्ने, बजारमूल्य र बैंकिङ्ग प्रयोजनका लागि मूल्य समान गरी करको दरलाई शून्य दशमलव कायम गरौँ । शेयर लगानीको आयमा लाभकर दर २.५%–५% गरी अन्तिम कर हुने व्यवस्था होस् । संविधानले नागरिकलाई गाँस बासको अधिकार भनिरहँदा कम्तीमा एउटा परिवारलाई एउटा घरमा घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर नलाग्ने वा धेरै न्यून राख्नु पर्दछ ।

५. विगत लामो समयदेखि वस्तु तथा सेवा नलिई विजक मात्र लिई कारोबार गरेको भनि नक्कली बिल विजकको विषयलाई आधार बनाई कर प्रशासनबाट भएका कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई न्यायिक परीक्षणमा गएका कतिपय करदाताहरूको मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधिन रहेको छ भने अधिक करदाताहरूबाट उक्त विषयमा भएको कर निर्धारणको रकम कर प्रशासनले असुल गर्न सकेको अवस्था छैन । कर तथा राजस्व नै नतिर्ने करदाताहरूको सम्बन्धमा २०७१ सालमा कर फर्छ्यौट आयोगको गठन, २०७७ र २०७८ सालको आर्थिक ऐनमा स्किम ल्याउँदा पनि प्रभावकारी रूपमा कर सङ्कलन हुन नसकेको तथ्य समेत अनुरोध गर्दै वस्तु तथा सेवा नलिई नक्कली बिलविजक लिई कारोबार गरेको सम्बन्धमा भएका कर निर्धारणका सम्बन्धमा हालसम्म सम्बोधन नै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यी विषयमा भएका कर निर्धारणको सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिई वा यी विषयमा भएको कर निर्धारणको सम्बन्धमा हालसम्म बक्यौता रही कर नतिर्ने करदाताको हकमा निर्धारित सम्पूर्ण कर रकम तिरी बुझाई कर निर्धारण भएको मितिबाट हालसम्मको लाग्ने ब्याजको १५ प्रतिशत रकम तिरेमा जरिवाना, शुल्क, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने स्किम ल्याउनुपर्ने सुझाव पेश गर्दछौं । साथै सरकारी निकायहरूकोे बाँकीमा समेत यो स्किम ल्याएमा सरकारले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण कर रकम असुल हुने र यो विषयमा कर नतिर्ने करदाता समेतबाट कर असुली हुने अवस्था देखिन्छ । राजस्व आवश्यक भएका समय सरकारलाई यसले सहयोग गर्ने छ ।

६. साना, साना छरिएर रहेकाका व्यापारीहरूलाई करको दायरामा ल्याई कर वृद्धि गर्न झन्झट मुक्त सरल कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न र सरकारको नियमन गर्न सहयोगी बनाउन समेत मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता प्रयोजनका लागि वस्तुको हकमा दुई करोड र सेवाको हकमा ५० लाख थ्रेसहोल्ड कायम गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । करिब ८०% कर २०% करदाताले बुझाउने र ८०% साना करदाताबाट २०% मात्र कर सङ्कलन हुन्छ । यो सीमाको कारोबार गर्ने, हिसाब किताब राख्न नसक्ने खुद्रा व्यापारीहरूको हकमा खरिद बिक्री खाताका आधारमा मिसम्याच नभएको कारोबार अङ्कमा १.५०% आयकर लिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ । सम्वेदनशील वस्तुको हकमा वस्तु सेवा तोकी शून्य थ्रेसहोल्ड कायम गरी अन्यको हकमा दुई करोड सीमा तोकिनु उपयुक्त र व्यावहारिक हुन्छ । यसबाट कर विचलन कम हुने, पारदर्शिता वृद्धि हुने र राजस्व पनि हिसाब किताब राख्नु भन्दा बढी आय हुने निश्चित छ । यसबाट बिना कर विचलन राजस्व सङ्कलन पनि हुनेछ ।

७. आयकरः आयकर ऐनको दफा ५७ पुनरावलोकन जरुरी छ । वैदेशिक लगानीका लागि समेत नियन्त्रण परिवर्तन असहज भए विदेशी र स्वदेशी लगानी गर्न समेत उत्साहित हुन सक्दैन । चालू व्यवसाय क्रमिकता दिने का हकमा र सगोल परिवारबीच अंशबन्डामा यो दफा नलाग्ने हुन पर्दछ । व्यवसायबाट सहज (एक्जिट) बहिर्गमन हुन सक्ने व्यवस्था होस् । हाल उद्योगको माग भन्दा आपूर्ति बढी भएका उद्योगहरू बन्द गरी ऋणलाई टर्म लोनमा सहज तिर्न सक्ने गरी बहिर्गमन व्यवस्था हुन पर्ने ।

८. स्वदेशी कृषि साथै औद्योगिक उत्पादनका लागत कम गरी आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि आजको आवश्यकता हो । साथै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि विद्युत् दर, व्याजदर कम गरी गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति साथै उत्पादकत्वमा आधारमा ज्यालाको व्यवस्था हुन जरुरी छ । अतः उद्योगले आफ्नो उत्पादनको प्रयोजनका लागि आयात गर्ने, खरिद गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ्ग मेटेरियल्स समेतका करका दर तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्दा दुई तह कम गर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था भन्सार र अर्थ मन्त्रालयले पनि अबलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने । बहुउपयोगका नाउँमा स्वदेशी उद्योगका लागि प्रयोग हुने वस्तुको करका दर बढी राख्नु भएन । यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरूको उद्योग बन्द भएका छन् । राज्यले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न स्वदेशी उत्पादनको एक इकाइबाट असुल गर्ने राजस्व भन्दा विदेशी तयारी वस्तुको एक इकाइबाट असुल गर्ने कूल राजस्व बढी असुल गर्ने नीति परिवर्तन नगर्ने नीति व्यवहारमा लागू गरिनुपर्ने ।

९. राज्यबाट सञ्चालन भएका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राज्यले भनिरहँदा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका रुग्ण उद्योगहरू, जुन निर्यातमुखी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ आधारित वा रोजगारी दिनेलाई पुनः सञ्चालन गर्न उद्योगीलाई प्रेरित गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाबाट पुनः कम ब्याजदरमा परियोजना धितो राखी ऋण दिन लिन सक्ने गरी एक पटकका लागि राज्य र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बाँकी बक्यौतामा जरिवाना व्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले सही अर्थमा निजी क्षेत्रमैत्री सरकार देखिन्छ । एउटा निजी क्षेत्रको लगानी पनि राज्यकै लगानी भएकाले लगानी सुरक्षित गर्ने पहल राज्यले लिने पहिलो कदम हुनेछ ।

१०. सरकार र निजी क्षेत्र दुबैका कारण माग भन्दा बढी क्षमताका उद्योग स्थापना भए । यसमाथि अनायास मागमा आएका कमीका कारण कारोबारमा भारी कमी आएको यथार्थ हो । उत्पादन र आयातमा अब माग अनुसारको तहमा ल्याउन सरकारी स्तरबाट सहजताका लागि नीति जरुरी छ । बैकले कारोबारका आधारमा कर्जा नवीकरण गर्ने गर्छ । माग कम भए पछि स्वेच्छाले उद्योग बन्द गरी बर्हिगमन गर्न चाहनेहरूका लागि बैंक र अन्य बाँकी बक्यौता विस्तारै तिर्न पाउनेगरी मार्ग प्रसस्त गर्न जरुरी छ ।

११. सरकारले कर्जा लिएरै भए पनि निर्माण लगायतका तिर्न बाकी रकम भूक्तानी गरी दिने र निर्यातमा बैंकमा प्राप्त बि.मू.का आधारमा न्यूनतम अनुदान पाउने व्यवस्था होस् । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान पाउन नसक्नेका लागि निर्यात प्रोत्साहन पाउन सहज हुन्छ ।

(श्रेष्ठ नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष हुन् ।)