धुलिखेल । बाढीले बस्ने घर र खाने अन्न फलाउने खेत सबै बगाएपछि पनौती नगरपालिका वडा नं १२ रोशी बजारका गीता केसी छिमेकीको घरमा बस्दै आएकी छन् ।
भएको घरबार, लत्ताकपडा अनि पकाएर खाने भाँडाकुँडा सबै बगाएपछि राज्यले केही गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा बस्दै दिनगन्ती गरेको एक महिना बढी भयो ।
राज्यले बासस्थान बनाइदिने भन्ने कुराले मनमा आश पालेर बसेका बाढीपहिरोपीडितको एक महिना त्यत्तिकै बितेको छ । तर, अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापनसमेत नगरेको उनको गुनासो छ ।
पाँच रोपनी जग्गामा लहलह झुलेको धान सबै सखाप हुने गरी नजिकै रहेको घरबारसँगै बाढीले बगाएपछि अहिले उनीहरू छिमेकीको घरमा रात बिताउँदै आएको छ ।
‘खोलाको बाढीले ल्याएर थुपारेको ढुंगा, दाउरा र काठ पन्छाएर भए पनि अन्न फलाउने खेत त बनाउनै पर्यो’, यत्रतत्र छरिएका काठ र दाउरा टिप्दै केसीले भनिन्, ‘आफ्नो भएको जग्गा नै यही हो, अरू विकल्प केही छैन ।’
बाढीपछि खाद्यान्न चाहिँ अलिअलि पाइरहेको र केही दिनअघि जस्तापाता पनि पाएको उनले बताइन् । सरकारले छिट्टै बास बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिए बाढीले बगाएर खोलासँगै धमिलिएको मन केही भए पनि सफा हुने केसीको भनाइ छ ।
बाढीले ढलाएको घर हेर्दै खोलाको बगरमाथि त्रिपालमा सुकाएको धान सफा गर्दै रहेकी माथिल्लो रोशी बजारका मनकुमारी तामाङले खाने र बस्ने स्थानको सुनिश्चितताको आशामा दिन बितिरहेको बताइन् ।
पनौतीमा कोठा लिएर बस्दै आएका उनीहरू घर नै नभएपछि त्यहीँ नजिक रहेको जस्ताको सानो टहरामा धान भित्र्याउने सुरसारमा छन् । ‘सधैं त कोठा लिएर बस्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अब कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ ।’
खेती किसानी गरेर जीविको चलाउँदै आएका परिवारको आम्दानीको रूपमा रहेको फर्निचर उद्योगसमेत घरसँगै बाढीले बगाएपछि एक महिनादेखि घर न कामको जीवन बिताइरहेको उनले सनाइन् ।
अर्का स्थानीय बासिन्दा मैना तामाङले घर ढलेको पीरसँगै खल्लो गरी बिताएको दसैं पर्व सकिएलगत्तै तिहार नजिक आए पनि घरबार र खाने कमाउने कुनै टुंगो नभएको सुनाइन् ।
सोही ठाउँका नवराज गुरूङ गाउँका युवाहरूलाई ज्यालामा लगाएर बाढीले थुपारेको गेग्रानहरू पन्छाउन थालेका छन् । यसअघि खोलाको बाढी र काम गर्ने मान्छे पनि नपाएको अवस्था रहेकोमा बिस्तारै पुरिएको बासस्थान व्यवस्थित गर्न लागेको उनले बताए ।
‘बल्ल मान्छेहरूलाई केही फुर्सद हुन थालेपछि पुरेको ठाउँलाई सफा गरेर भल कटाउने ठाउँ बनाउन थालेको हुँ,’ उनले भने ।
दुई तले घर बगाएपछि विचल्लीमा रहेको शंकर तामाङ छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन् । बस्ने घर बनाउन पैसा नै नभएको र खाने अन्नपात संघसंस्थाले वितरण गरेकोबाट चलाइरहेका उनी राज्यले सुरक्षित बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिने आशामा रहेको बताउँछन् ।
सोही गाउँका अर्का रवीन्द्र नगरकोटीले बाढीपहिरो गएको एक महिना बितिसक्दा पनि के कस्तो समस्या छ र खाने बस्नेको अवस्था के कस्तो छ भनेर स्थानीय सरकार एक पटक पनि सोध्न नआएको गुनासो गरे ।
सबै चिज बगाएपछि बालबालिकाहरूको पढ्ने ठाउँ र बस्ने स्थानको सुनिश्चितता नभएर समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय राजेन्द्र केसीले व्यक्तिको घरबारी र खेत सबै बगाएपछि विचल्लीमा परेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा आवासको व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘विपद्पछि उद्धार र राहतसंगै बाटोघाटो त बन्यो, तर उहाँहरूलाई त्यसले खासै छोएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षित तरिकाले बस्ने आवास छैन, कमाइ खाने ठाउँ छैन । राज्यले यहीको भूगोललाई छनौट गरेर एकीकृत रूपमा बस्ने आवासको बस्ती व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’
बस्ने घर नै नहुँदा बालेको बिजुली, पुर्याएको मोटरबाटो र खानेपानी कसरी उपभोग गर्ने ? ती सबैले नछोएको मनलाई सुरक्षित आवासले मात्रै छुन सक्ने भएकाले राज्यले अब त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पनौती नगरपालिका वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष जयराम केसी यहाँका नागरिकको लागि बगरमा बाढीको र डाँडापाखामा पहिरोको डर भएकाले व्यवस्थित एवं एकीकृत बस्ती विकासतर्फ नै सोच्दा उचित हुने बताउँछन् ।
यसमा संघीय सरकारको सहयोगको अपेक्षामा रहेकाले नागरिकको आवास व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । अब वडाले बासस्थानको लागि उचित ठाउँको अभाव भएको कारण तिहारपछि जनप्रतिनिधिको बैठक बसेर आवास व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए ।
वडाभित्रमा ५ जनाको मृत्यू भएको र ३०० भन्दा बढी घरहरुको पूर्ण क्षति भएको छ । जसमा ७० भन्दा बढी गाईभैंसी, पाँच हजारभन्दा बढी कुखुरा र २०० भन्दा बढी खसीबोकाहरू पुरिएको छ । अझै विवरणहरू संकलन भइरहेको र सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका कामलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले पहिलो आवश्यकता आवास भएकाले बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा बस्तुभाउ पालेर पुनः जीवनयापनलाई बिस्तारै पुरानै लयमा फर्काउन सकिने बताए ।
अगामी दिनमा सर्वसाधारणले विपत्ति सहन नपरोस् भन्नका लागि पनि राज्यले सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको र यसमा संघीय सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने नगर प्रमुख भण्डारीले बताए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले तत्कालका लागि खाद्यान्नलगायतका आवश्यक सामग्री विभिन्न संघसंस्थाहरूले वितरण गर्ने गरिरहेको बताए ।
नगद सहयोग वितरणमा ५ जनासम्मको परिवार भएकोलाई १५ हजार र त्यसभन्दा बढी भएको परिवारलाई २० हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्ने निर्णय उनले जानकारी दिए ।
बासस्थान निर्माण गर्ने विषयमा जोखिमयुक्त बस्तीको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रधिकरण र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS