गभर्नर पौडेल र योजना आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ ।

गर्भनर पौडेलले आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीसँग सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा छलफल गरेका हुन् ।

उनीहरूबीच मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यता सम्बन्धमा कुराकानी भएको छ ।

आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठकको पूर्वसन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेको परिप्रेक्ष्यामा यो छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले विद्यमान कार्यपद्धति र आर्थिक मोडलका बारेमा बहस गर्ने बेला आएको बताए ।

उनले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने कतिपय गौरवका आयोजनाहरूलाई दुई वर्षभित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पूरा गरेर देशलाई धेरै अगाडि बढाउन सकिने विचार राखे ।

उनले विकास मोडललाई एकअर्कामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीलाई कम प्रयोग गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिन समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।

छलफलमा गभर्नर पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए ।

उनले आर्थिक रूपमा चलायमान देश ‘ग्रेलिष्ट’ मा पर्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेको बताए ।

गभर्नर पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्त्व हुने बताए ।

छलफलमा योजना आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउनपर्ने, कृषि क्षेत्रमा ऋणमा सहुलियत हुनुपर्ने, दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड दिनपर्ने, बैंकका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभरक्राउडेड भएको, आर्थिक चुनौतीसँगै एनपीएल बढिरहेको, निजी क्षेत्रले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर ब्याजदर बढी भएमा लगानी गर्न पाएनौं भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आमनागरिकमा वित्तीय साक्षरता आवश्यक रहेको भन्दै आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्नपर्ने सुझाव दिए ।