कानुनसम्मत नभएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख) लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ऐनको दफा ५२ को (ख) लाई मात्र समेटेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० सँग पनि बाझिएको पाइएको छ । धारा ४० ले दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई आवास व्यवस्थाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको भावनाविपरीत भएकाले विघटन भएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।