आवासीय चिकित्सकको गुनासोः श्रमको मूल्य नपाउँदा काम गर्ने मनोबल नै घटेको छ

काठमाडौं । जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा आवासीय डेन्टल चिकित्सक डेन्टल डा ऋतु शर्मालाई नेपालमै चिकित्सा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर विदेश मोह त्यागिन । तर त्यो निर्णय उचित थिएन कि भन्ने लागेको छ । बिरामीको सेवा लाग्नुपर्ने उनी अहिले तीन हप्तादेखि निरन्तर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर बसिराखेकी छिन् ।

उनीसँगै सोही कलेजमा आवासीय चिकित्सकको रुपमा कार्यरत डा निशा थापा पनि उनीसँगै छिन् । टण्टलापुर घाममा उनीहरुजस्तै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।

चिकित्सक शर्मा भनिन्, “आफूलाई चिकित्सक भनेर के गर्नु ? अहिलेसम्म मासिक रुपमा बुवाआमासित पैसा माग्नु परिरहेको छ । आमबुझाइमा चिकित्सकले धेरै पैसा कमाउँछ भनेर सोचिन्छ । तर पैसा हामीले होइन अस्पताल सञ्चालकले कमाउँछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन ।” हाल उनी कार्यरत अस्पतालले आवसीय चिकित्सकलाई मासिक १९ हजार दिइरहेको छ ।

“सोही तहमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको  ४८ हजार पाइरहनुभएको छ, हामीले १९ हजारले के गर्ने ? कोठा भाडा तिर्न र कलेजको खर्चमै जान्छ । त्यति पनि पुग्दैन । डेन्टल विधामा हामीले आफ्नो अभ्यासकालागि सामान समेत आफै किन्नुपर्छ । जसका लागि महिनाकै २२ देखि २५ हजार जान्छ । हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ । अबको दुई तीन वर्षमा चिकित्सकहरु नै बस्दैनन् होला”, उनले प्रश्न गरिन् । डा थापा देशको अवस्थाले गर्दा काम गर्न मनोबल नै घटेको प्रतिक्रिया दिएन् ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा कार्यरत आवासीय अर्थोपेडिक चिकित्सक डा कुन्दन सिंहको समस्या पनि त्यस्तै छ । हप्तामा १३६ घण्टा काम र तलब जम्मा रु १९ हजार आठ सय निकै कम भएको उनको भनाइ छ ।

डा सिंह भनिन् “हामीले रहरले सडकमा आएका होइनौँ । सरकारीमा त्यही तहका चिकित्सक त्यही ड्युटी तर हामीलाई सेवा सुविधामा भने त्यति कम रु निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बोलीमा आश्वसान पटक पटक पाएका छौँ ।”

कतिपय आवासीय चिकित्सक भने आफूहरुलाई आन्दोलनमा गएकै कारण डर धम्की प्राप्त गरेको सुनाए । “जति डर धम्की आए पनि हाम्रो खातामा पैसा नआइकन हामी काममा फर्किदैनौँ । आन्दोलन जारी रहन्छ”, एक चिकित्सकले भने ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने आयोगले निर्णय गरेको थियो । आयोगको १६औँ बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले त्यो निर्णय मान्न अटेरी गरिरहेका छन् ।

हाल देशभरका करिब दुई हजार ५०० आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले सेतो एप्रोनमा दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । आजबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरुले सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरुको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौं तह सरह) हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अङ्कको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरुको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने मस्यौदा समिति समेत बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै जाने समेत निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुन्जेलसम्म र स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म गरिएका कुनै पनि निर्णय र कार्यदल स्वीकार्य नहुने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’ का संयोजक शेषराज घिमिरेले नियमसङ्गत भएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनी भन्छन, “आवासीय चिकित्सकले गर्ने श्रमको मूल्य दिनुस् भन्ने नै हाम्रो माग हो । कानुन विपरीतका कुरा मागेको होइन । श्रमको न्यूनतम मूल्य मागेका हौँ । राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वनयनमा जोड दिनुपर्छ ।”

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरुको मुद्दामा सुरुदेखि नै काम गरेको बताए । “राज्यले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । पुरस्कृत गर्नेलाई पुरस्कार र दण्ड पाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो निर्णयको अपनत्व लिनुपर्छ । आवासीय चिकित्सकको मात्र मुद्दा बुझिएको छ तर अस्पतालभित्रका स्वास्थ्यकर्मीका श्रम शोषणका त कुरै निस्केको छैन”, उनी भन्छन् ।

डा कार्कीका अनुसार सरकारी सरह निर्वाह भत्ता खातामा नराखेसम्म आन्दोलन गरिराख्ने र आकस्मिक र सघन उपचार कक्षबाहेक अन्य उपचार सेवामा सहभागी नहुने निर्णय भइसकेको छ ।

हप्ताको १४० घण्टा बढी काममा घोटिनुपर्ने त्यसमाथि तलब रु १७ देखि रु १९ हजार मात्र हुनु चर्को श्रम शोषणको नमूना रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा मङ्गल रावलले बताउनुभयो । डा रावलले श्रमको उचित सम्मान नपाएकै कारण भारी मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरु विदेश पलायन हुनुपरिरहेको बताए ।