‘बदनियत नराखिए अवहेलना होइन’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा सही नियतले न्याय सम्पादनमा असर नपारी अदालती गतिविधिको विषयमा गरिएका रिपोर्टिङले अवहेलना नभई जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने व्याख्या गरेको छ । डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सही नियतले अदालतका गतिविधिबारे लेख्ने पत्रकारले जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७६ माघ २३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।

डा. केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन सुरु गरेका थिए। त्यसबेला पक्राउ गरिएका उनलाई सर्वोच्चकै आदेशपछि छोडिएको थियो। उनले पराजुलीविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता प्रतिलिपि र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।

त्यसै विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले समेत लेखेको भन्दै अवहेलना मुद्दा चलाइएको थियो। सर्वोच्चले त्यो विषय अवहेलनाभित्र नपर्ने दुई वर्षअघि नै फैसला गरेको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विषयका कारण सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन भएका थिए। त्यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले न्यायाधीशहरूमाथि अपमानजनक शब्द बोलेर अदालतलाई अबहेलना गरेको भन्दै डा। केसी र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सूचनाको हक, अभिव्यक्ति एवं प्रेस र सञ्चारको स्वतन्त्रताबारे गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने थप कारण भएको अदालतको व्याख्या छ। ‘ऐतिहासिक रूपमा स्वच्छ समाचारबारे कमन लअन्तर्गत कसैले गाली बेइज्जतीपूर्ण कार्य दोहोर्‍याएमा दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।

तर, पत्रकारले गाली बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदा भने सजाय नहुने कुरा कमन लमा बिस्तारै विकसित हुन आयो। प्रेसलाई किन यस्तो अपवादजन्य स्थितिमा राखिनुपर्छ भन्नेबारे तीनवटा तर्क अघि सारिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘पहिलो, पत्रकारले जनताको एजेन्टको रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताकै नजरले अदालती कारबाहीलाई हेर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ।’

फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘दोस्रो, लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक संस्थामा के भैरहेको छ, अदालतको हकमा न्यायाधीश वा कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्याय सम्पादन कसरी भैरहेको छ भनी हेर्ने र जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ।

पत्रकारले समाचार र टिप्पणीमार्फत सार्वजनिक संस्थाको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थितिलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने काम गर्छन्। तेस्रो, पत्रकारले अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणी बनाएर जनतालाई उनीहरूले अदालतको उपयोग र प्रयोग कसरी आफ्नो हितमा गर्न सक्छन् र ती संस्थामा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सुसूचित गर्छन्। यस्तो कार्यले अन्ततः जनताको न्यायमा पहुँच बढाउँछ।’

सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्‍याउने बदनियत नराखी प्रकाशित सत्यतथ्य, तटस्थ समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकारभित्र समेटिएको सर्वोच्चको व्याख्या रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।