ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई प्रभावकारी बनाउन एनपीसर्ट र सीएसआरआई नेपालको जोड

काठमाडौं । नेपाल सरकारको ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ लाई थप प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) नेपालले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यी दुई संस्थाले ब्लुप्रिन्टलाई समावेशी, प्रभावकारी र भविष्यमुखी बनाउन आफ्ना दृष्टिकोण र सुझावहरू राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिसहित ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार गरेको थियो । सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा एनपीसर्ट र सीएसआरआई नेपालले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, साइबर सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

एनपीसर्टले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण र साइबर सुरक्षा सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारी निकायहरूको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । ई-गभर्नेन्स कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि कानुनी आधारमा केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्नुपर्ने र मन्त्रालय तथा विभागहरूबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा एनपीसर्टले जोड दिएको छ ।

ब्लुप्रिन्टलाई थप स्पष्ट र विशिष्ट बनाउनुपर्ने भन्दै एनपीसर्टले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी तयार गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको स्थापना, साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण र क्लाउड कम्प्युटिङको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ । यस्तो कदमले डिजिटल संरचना बलियो हुने र सुरक्षित ब्याकअप प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने एनपीसर्टको राय छ ।

त्यस्तै, निजी डेटा सुरक्षा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र डिजिटल परिचय प्रणालीको सुरक्षामा पनि एनपीसर्टले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सीएसआरआई नेपालले डिजिटल सेवाको नैतिक प्रयोग र नागरिक विश्वास कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ । सरकार र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने भन्दै डिजिटल सेवाले नागरिक सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सीएसआरआईको धारणा छ ।

डिजिटल विभाजन न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र अन्य पूर्वाधारको सुधार गर्नुपर्ने र सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सीएसआरआईले औंल्याएको छ । साथै, ब्लकचेन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी प्रतिक्रिया प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सीएसआरआईले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल अपडेट गर्नुपर्ने र नेपालको साइबर कानुनलाई विश्वव्यापी मापदण्डसँग मिलाउनुपर्ने बताएको छ । सबै मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक पाठ्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पनि सीएसआरआईले राखेको छ ।