दुई पटक संशोधन गर्दा पनि आयव्यय अनुमानको लक्ष्य भेटिएन, कस्तो छ देशको आर्थिक अवस्था ?

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् रु १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कूल रु १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६ दशमलव ०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् रु १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा रु नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा रु एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख बराबर मात्रै असुली भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आवमा कूल रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो ।

दुई पटक संशोधन गर्दासमेत लक्ष्य भेटिएन

आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रोपटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रू १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रू १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।