एमालेको घोषणापत्र : अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा १०० खर्बको बनाउने लक्ष्य (योजनासहित)

जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत समावेशी आर्थिक विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्दै पाँच वर्षमा एक सय खर्ब र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

पार्टीले वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने तथा चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्र विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारिएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा घटाउने तथा भुक्तानी सन्तुलन मजबुत पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायत १० क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्र घोषणा गर्दै ती क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आईटी क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

साथै, आय असमानता न्यूनीकरण, जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत समावेशी आर्थिक विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

यस्तो छ, १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने एमालेको योजना–

आधा दशकमा सय खर्ब–एक दशकमा २ सय खर्ब

कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपैयाँ र दस वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँको पुर्‍याउनेछौँ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामथ्र्य परिचालन गर्नेछौँ । समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्नेछौँ ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।

समृद्धितर्फ आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउनेछौँ । वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादन क्षेत्रमा विनियोजन गर्नेछौँ । पूँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्नेछौँ ।

आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनेछौँ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुँदै र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नेछौँ । आगामी पाँच वर्षमा पूँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरू कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नेछौँ । बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मात्र सार्वजनिक ऋण लिनेछौँ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न दिने छैनौँ ।

मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ । खाद्यसुरक्षा कायम गर्नेछौँ । उत्पादन वृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियमन र उपभोक्ता सचेतना वृद्धि गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नेछौँ ।

बैंकिङ र वित्तीय तथा सहकारी प्रणालीलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउनेछौँ । क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछौँ । व्यापार घाटा क्रमश: कम गर्दै भुक्तानी सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउनेछौँ ।

ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समृद्ध आर्थिक स्थायित्वका साथ नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट भिजनसहितका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।

नीतिगत स्थायित्व र लगानीको विश्वसनीय वातावरण विकास गर्नेछौँ । सरकारी क्षेत्रको प्रभावकारितामा आमूल परिवर्तन गर्नेछौँ ।

शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सार्वजनिक र निजी लगानी वृद्धि गर्नेछौँ । मौद्रिक, वित्तीय तथा शासकीय सुधार गरी उद्योग र व्यापार व्यवसाय उकास्नेछौँ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मात्रै होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख अभियन्ताको रूपमा परिचालन गर्नेछौँ । व्यवसाय संरक्षण गरी लगानीका लागि भरोसायुक्त वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ ।

गैरसरकारी तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण, सामाजिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय प्रयासका साझेदारका रूपमा परिचालन गर्नेछौँ ।

कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार, आवास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सिँचाइ, वन तथा वातावरण गरी दश क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्र निर्धारण गर्नेछौँ । यी क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्नेछौँ । निजी क्षेत्रलाई यी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ । आगामी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच वर्षमा आईटी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुर्‍याउनेछौँ । विकास र सुशासनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्नेछौँ ।

आयको असमानता न्यूनीकरण र चरम गरिबीको अन्त्यलाई राज्यको केन्द्रीय नीतिगत लक्ष्यका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तार गरी श्रमको न्यूनतम जीवनयापनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गर्नेछौँ । जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वभौमिक, गुणस्तरीय र समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नेछौँ ।

प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्य स्रोतको न्यायोचित वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमार्फत उन्नतिको अवसर, आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाउनेछौँ ।