नेपालको अर्थतन्त्र : एक दशकमा कति बिग्रियो, कति सप्रियो ?

नेपाल सरकारको खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड र राजस्व परिचालन २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रहेको छ । त्यस्तै विस्तृत मुद्राप्रदायक ३.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपाली राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आयो । नयाँ संविधान जारी र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । संविधान निर्माणपछि मुलुकले आर्थिक र राजनीतिक रूपले जुन गति लिन सक्नुपर्थ्याे त्यसको रफ्तार बढ्न नसक्दा यतिबेला आम नेपाली जनतामा निराशा बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणपछि ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति’ भनेको धेरै भएको छैन । तर, देश आर्थिक रूपले यो एक दशकमा निकै पछि परेको स्वयम् नेतृत्व गर्ने दलहरू नै स्वीकार गर्छन् । आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन । भूकम्प, नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्यो । त्यसलगत्तै संसारभरि देखापरेको कोभिड-१९ महामारी र जारी रूस-युक्रेनबीचको लामो युद्धले अर्थतन्त्रको घट्दो ग्राफलाई ठूलो मलजल गर्न पुग्यो ।

आजको अवस्थामा हेर्ने हो भने अथक सम्भावना बोकेको कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २९.३९ प्रतिशत रहेको जीडीपी यो दस वर्षमा आइपुग्दा २४.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको पनि जीडीपी घट्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४.५९ प्रतिशत रहेको जीडीपी बीचमा आव २०७४/७५ मा १५.१५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । त्यसताकाको राजनीतिक स्थिरताले आम लगानीकर्ता उत्साहित बनेका थिए । दुई वर्षसम्म उद्योगहरूमा निकै सुधार आएको मानिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दीले पर्याप्त लगानी आउन नसक्दा २०८१/८२ मा सम्म आइपुग्दा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १३ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसरी उत्पादन गर्ने क्षेत्र कृषि र रोजगारको सम्भावना भएको राज्यलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुर्‍याउने क्षेत्र घट्दा उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई दिन प्रतिदिन टेवा पुर्‍याउन नसकेको प्रस्ट हुँदै गएको छ ।

यो एक दशकको बीचमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा आर्थिक रूपले थप गति लिन नसकेको अझ प्रस्ट हुन्छ । १० वर्षमा ८ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्, नौ जना अर्थमन्त्री फेरिएका छन् । यो बीचमा विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्र कार्की, युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा, प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका छन् । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । रोचक त यो छ कि १० वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री थिए भने वर्तमान सरकारमा पनि उनीहरू यही जिम्मेवारीमा छन् ।

यो १० वर्षमा मुलुकको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१६ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः २.७५ प्रतिशत र ४.४५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ८.९८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा न्यून २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । (तालिका नं. १)

बढ्दो सार्वजनिक ऋण ग्राफ

सार्वजनिक ऋणको ग्राफ हरेक वर्ष बढ्दो छ । सरकारले ऋण लिएर तिर्न नसक्दा एउटा नेपालीको भागमा करिब ८३ हजार रूपैयाँसम्म ऋणको बोझ पुग्ने अवस्था बनेको छ । २०७६ देखि कुल सार्वजनिक ऋणको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मसिंर मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत (२५ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ) पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.५५ प्रतिशत (१२ खर्ब ५२ अर्ब) र बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.१९ प्रतिशत (१२ खर्ब ६५ अर्ब) रहेको छ । २०७२ असारमा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत (५ खर्ब ४५ अर्ब) रहेको थियो ।

पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण १९ खर्ब ७३ अर्बले बढेको छ । विशेषगरी भूकम्पपछिको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक ऋणको उपयोग तथा कोभिड-१९ महामारीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेकाले सार्वजनिक ऋण परिचालन तुलनात्मक रूपमा बढ्न गएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो विकास सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा देश थप समस्यामा परेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ठम्याइ छ । जसका कारण देशको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर हुँदै गएको हो । (तालिका नं. २)

पछिल्लो दशकको औसत उपभोक्ता मुद्रा स्फीति ५.९८ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको औसत उपभोक्ता मुद्रा स्फीति ६.०४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्र समूहको औसत मुद्रास्फीति ५.९३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर सबैभन्दा उच्च ९.९२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा न्यून ३.६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत पुगेको थियो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा भने मूल्यस्तरमा परेको दबाब केही कम हुँदै गएको छ । हालै सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको चार महिनाको तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने पनि महँगी केही घटेको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र केही सुधारउन्मुख हुँदै गएको देखाउँछ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुन्द्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । आयात ४.२ प्रतिशत र निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रूपैयाँमा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड र अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ६० करोड रहेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड र राजस्व परिचालन २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रहेको छ । त्यस्तै विस्तृत मुद्राप्रदायक ३.४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको देखिन्छ पनि तर निराशा बढ्दो छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पूर्वअर्थसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘पछिल्लो १० वर्षमा नेपालले राजनीतिक स्थायित्व, ऊर्जा उत्पादन र सामाजिक संरचनामा सुधारको प्रयास गरेको भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरता निर्माणमा धेरै चुनौतीहरू छन् । अबको प्राथमिकता दीर्घकालीन योजना र दिगो आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ तर राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई छायामा पारेर आफ्ना मुद्दालाई मात्र अघि सारेको देखिन्छ । जसले आम मानिसमा आत्मविश्वास खस्कँदै गएको हो ।’ (तालिका नं. ३)

थपिँदै छ सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक भार

राज्यमा आर्थिक भार हरेक वर्ष थपिँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको भार यो एक दशकमा दोब्बर बढीले बढेको तथ्यांक छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा सुरक्षा भत्ताबापत खर्चमा औसत वृद्धिदर ३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च २२.५ प्रतिशतले बढेको छ । हरेक वर्ष राजस्वको आकार घट्दै जानु, ऋण थपिँदै जानु र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व बढ्दै जानुले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने त होइन भन्ने डर देखिन्छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट पाएको नतिजा नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताए । नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उनले यो सम्भावनालाई नतिजामा बदल्नु आवश्यक रहेको बताए । सरकारलाई गर्ने आलोचनाको अन्तर्यमा निकास भेटिने भन्दै उनले निरपेक्ष रूपमा मात्र आलोचना नगर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘यो सरकार बनेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएका छन् भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, राम्रो भएको भए जस यो सरकारलाई चाहिँदैन ।’

उनले विरासतमा अत्यन्तै गम्भीर समस्याको चाङ प्राप्त गरेको भन्दै समस्याको बीचमा रहेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताए । यसबीचमा सकारात्मक सुधार र संकेत देखापरेको उनको दाबी छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न व्यावसायिक वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बाधक रहेको उनले बताए ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । यो संसदले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन । संसद जनताको इच्छाअनुसार बन्यो तर सरकार स्थिर बनेन, स्थिर सरकार बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकार बनेको हो । मेरो बुझाइमा यो संसदले बनाउने सबैभन्दा गतिलो सरकार यही हो ।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनले सकारात्मक बहस सिर्जना गरेको बताए । उनले अबको बहस सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ बहस बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका पछाडि फरक खालको बहस हुन नसक्नु पनि एक कारण देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी विगत ५/६ वर्षदेखि एकै खालको बहस गरिराखेका छौं तर आजको अवस्था फरक छ ।’ उनले अहिले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेकोलगायत कारण विगतको भन्दा फरक अवस्था रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चुनौती भने कायमै रहेको बताए । सार्वभौम साख मूल्यांकनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतको भन्दा फरक नभएका कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको उनले बताए । त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनले बताए ।

‘अहिलेको स्थिति चिर्नका लागि राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, मौद्रिक नीतिमाथिको निर्भरता घट्नुपर्छ, यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन ।’

अर्थविद् डा अच्युत वाग्लेले राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपरेको सन्दर्भ निकाल्दै यसले राज्यलाई कमजोर बनाइरहेको बताए । राजस्व उठ्ने ट्रेण्ड जीडीपीको २४/२५ प्रतिशतबाट घटेर १२/१३ प्रतिशतमा झरेको बताउँदै उनले राजस्व नउठ्ने अवस्थामा किन पुग्यौं भनी प्रश्न गरे । राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नुपरेको भन्दै यसले थप संकट ल्याउन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए । अबको केही वर्षमै जीडीपीको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्ने भन्दै यो थेग्न सक्ने अवस्था हो वा होइन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यी सबै समस्या आउनुका पछाडि आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रबन्धनको अभाव रहेको उनले बताए । उनले सरकारले हातखुट्टा उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुखद् भएको भन्दै बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए । अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्न उनले आग्रह गरे ।

अर्थविद् वाग्लेले निर्देशनको भुमरीमा मात्र मुलुक फसेको भन्दै निर्देशन मात्र दिनुभन्दा राज्य सञ्चालकले रणनीति ल्याएर ‘एक्सन’मा जानुपर्ने बताए । उनले गैरआर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले कुनै पनि मन्त्रालयमा ६ देखि ७ महिना सचिव नटिक्ने अवस्था किन आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । राज्यले संघीय प्रणाली नै स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै यसमा सुधार गर्न आग्रह गरे । ‘हामी संघीयतामा छौं भनेर किन स्वीकार नगरेको,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संघीय प्रणालीअनुसारको आर्थिक प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै सोचेनौं ।

निजी क्षेत्रले गर्ने गरेको अपेक्षा

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको भन्दै यसमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अफ्ठ्यारो परिस्थितिका बीच नेपालले पहिलो पटक राम्रो ‘कन्ट्री रेटिङ’ पाएको बताए ।

उनले भने, ‘यो राम्रो समाचार हो । दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछाडि भए पनि अन्य मुलुकभन्दा राम्रो हुनु सुखद् हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निकै ठूलो योगदान रहेको छ । यसले हामीलाई बाह्य क्षेत्रबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ ।’ यो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यस स्तरलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम भएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राम्रो बाह्य इण्डिकेटरमा रहेको भए पनि निजी क्षेत्र शिथिलतामा रहेको उल्लेख गरे । निर्माण, व्यापार क्षेत्र संकुचनमा रहेको, आयात-निर्यात घटेको भन्दै उनले विगतको पुरानो समस्याको बोझ मुख्य कारण रहेको बताए । ‘क्रेडिट रेटिङ’ले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सुस्तता अहिलेको समस्याका रूपमा रहेको बताए । विगतमा लिएका नीतिले समस्या समाधान नभएको हो कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दललाई अर्थतन्त्रको विषयमा एकजुट गराउन सफल भएको सन्दर्भ निकाले । उनले लगानी सम्मेलनका बेला कानुन परिवर्तनमा प्राप्त सफलता त्यसकै उपज भएको बताए । निजी क्षेत्रका माग र मुद्दाहरू निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि मात्र राखिन्छन्, निजी क्षेत्र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी छैनन् भन्ने मानसिकताले राजस्व सङ्कलनमा असर गरेको उनको भनाइ छ । आयात निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको भावना रहेको उनले बताए ।